मुख्य सचिव ने लखनऊ मेट्रो परियोजना के कार्य को गति से कराये जाने पर बल दिया

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन द्वारा आज लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के कार्याें की प्रगति समीक्षा की गई। प्रबन्ध निदेशक, लखनऊ मेट्रो रेल काॅरपोरेशन द्वारा प्राथमिक सेक्शन पर विभिन्न गतिविधियों को लक्ष्य तिथि दिसम्बर 2016 के अन्तर्गत समाप्त किये जाने हेतु निर्धारित  सापेक्ष प्रगति का विवरण भी प्रस्तुत किया गया तथा यह अवगत कराया गया कि अब तक स्थल पर किये गये कार्य निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप हैं। बैठक में मेट्रो के अब तक के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया गया तथा परियोजना के कार्य को आगे भी त्वरित गति से कराये जाने पर बल दिया गया।

बैठक में अवगत कराया गया कि लखनऊ मेट्रो के निर्माण में आवश्यक धनराशि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य सचिव द्वारा आदेशित किया गया कि यह धनराशि आगे भी ससमय उपलब्ध कराई जाती रहे। उनके द्वारा प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को निर्देशित किया गया कि लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना हेतु ‘अवस्थापना विकास निधि‘ से आवंटित रू0 200 करोड़ की धनराशि तत्काल उपलब्ध करा दी जाए। उनके द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु निर्धारित रू0 30 करोड़ के अंशदान को तत्काल लखनऊ मेट्रो रेल काॅरपोरेशन को उपलब्ध कराने हेतु भी निर्देशित किया गया।

मुख्य सचिव द्वारा आयुक्त, लखनऊ मण्डल को निर्देशित किया गया कि लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन्स, डिपो तथा अन्य उपयोगों हेतु निजी स्वामित्व की भूमि को समझौते के आधार पर क्रय करने में आ रही कठिनाईयों का तत्काल निवारण करते हुए सिंगार नगर एवं ट्रासपोर्ट नगर स्थित डिपो की आंशिक भूमि को लखनऊ मेट्रो रेल काॅरपोरेशन को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जाए। उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना उ0प्र0 शासन की एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी परियोजना है तथा इस परियोजना के क्रियान्वयन में आने वाले अवरोधों शीघ्र-अतिशीघ्र निस्तारित किया जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्री महेश कुमार गुप्ता, लखनऊ मेट्रो रेल काॅरपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक श्री कुमार केशव व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

———–