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लखनऊ: इलाहाबाद होईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव को राज्य भंडारण निगम का अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। शिवपाल को अध्यक्ष बनाने के मामले में यूपी सरकार संदेह के घेरे में है। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, राजस्व तथा सहकारिता मंत्री शिवपाल यादव को राज्य भंडारण निगम का अध्यक्ष बनाने के मामले में हाईकोर्ट ने उनके कार्यकाल के दौरान न सिर्फ नियुक्ति संबंधी सभी रिकार्ड तलब कर दिए हैं बल्कि सरकार से पूछा है कि किस कानूनी प्रावधानों के तहत सरकार ने यह निर्णय लिया है।
कोर्ट ने भंडारण निगम में निदेशकों, प्रबंधक निदेशक, और अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया, उनकी अर्हता और सरकार के अधिकारों पर भी जानकारी तलब की है। इस मामले में कोर्ट ने मुख्य सचिव आलोक रंजन सेे यह भी बताने के लिए कहा है कि नियुक्तियों के लिए कौन से विशेष नियम कानून किन प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं। माहेश्वरी प्रसाद की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
