सभी विभागों द्वारा उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए—- आलोक टण्डन, आई.आई.डी.सी., UP

20 से अधिक प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण हेतु हुए निर्देश

लखनऊ |  उत्तर प्रदेश के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आई.आई.डी.सी.) एवं उद्योग बन्धु के अध्यक्ष, श्आलोक टण्डन की अध्यक्षता में उद्योग बन्धु की उच्च-स्तरीय बैठक का आयोजन आज यहाँ योजना भवन में किया गया। उत्तर प्रदेश में विद्यमान उद्योगों से संबंधित समस्याओं व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण व नियमित अनुश्रवण हेतु इस बैठक में लगभग 25 उद्योगपतियों ने भाग लिया तथा 22 प्रकरणों पर विचार-विमर्श किया गया।

आई.आई.डी.सी., श्री आलोक टण्डन ने उपस्थित उद्यमियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि माननीय मुख्यमंत्री  के स्पष्ट निर्देशों के तहत उद्योगों की समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध रूप से करने के उद्देश्य से उद्योग बन्धु की यह बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा उद्यमियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

औद्योगिक क्षेत्र चिनहट, लखनऊ, हापुड़, गाजियाबाद तथा रामनगर, चन्दौली औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन केन्द्रों की स्थापना से सम्बंधित प्रकरणों पर श्री आलोक टण्डन ने निर्देशित किया कि फायर स्टेशनों की स्थापना के लिए सम्बंधित शासनादेश के अनुसार औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि निःशुल्क दी जाएगी तथा आवश्यक निर्माण भी कराया जाएगा, जबकि अग्निशमन विभाग द्वारा उपकरण स्थापना एवं संचालन किया जाएगा। सूचित किया गया कि भूमि के मानक क्षेत्रफल की कमी होने के कारण औद्योगिक क्षेत्र चिनहट-लखनऊ, ट्रांस-दिल्ली सिग्नेचर सिटी, लोनी-गाजियाबाद एवं मसूरी गुलावटी रोड तथा हापुड़ औद्योगिक क्षेत्रों में ऊध्र्वाधर (वर्टिकल) एप्रोच अपनाते हुए अग्निशमन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आई.आई.डी.सी. ने शासन की नीति के अनुसार उद्यमों को मण्डी शुल्क में छूट दिए जाने के निर्देश दिए।

गाजियाबाद में प्रदूषण के कारण कोयला एवं बायोमास का उपयोग करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्द किए जाने के निर्देश के सम्बंध में इण्डियन इण्डस्ट्रीज़ एसोसिएशन द्वारा पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की आपूर्ति किए जाने की मांग पर आई.आई.डी.सी. ने आश्वस्त किया कि प्रश्नगत् उद्योगों के उपयोग हेतु पीएनजी आपूर्ति के सम्बंध में भारत सरकार को संस्तुति की जाएगी।

श्री आलोक टण्डन ने प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट काॅर्पोरेशन आॅफ यू.पी. लि. (पिकप) को निर्देशित किया कि वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के सभी प्रकरणों के समाधान हेतु पिकप द्वारा शीघ्र बैठक कराई जाए।
आज की बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विभाग, नगर विकास विभाग, स्टाॅम्प एवं पंजीयन विभाग, कृषि विपणन विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, गृह विभाग/ अग्निशमन, पंचायतीराज विभाग, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), पिकप एवं राजस्व विभाग से सम्बन्धित 22 प्रकरणों के समाधान हेतु विचार किया गया, जिसमें से 18 प्रकरणों का निस्तारण कर सम्बन्धित विभागों को समयबद्ध निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया।

उद्यमियों के अतिरिक्त, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास-श्री आलोक कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा-श्री अनिल गर्ग, तथा विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास तथा संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु-डाॅ. राकेश वर्मा सहित 10 सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया।
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