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लखनऊ | कोविड-19 की चुनौतियों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने लाॅकडाउन के दौरान अनुमति प्राप्त उद्योगों सहित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी आधारित सेवाओं (आईटीईएस) के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्रमशः राज्य-स्तरीय उद्योग बंधु और यू.पी. इलेक्ट्राॅनिक्स काॅर्पोरेशन में दो हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं।
प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास और आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, श्री आलोक कुमार ने बताया कि ये हेल्पडेस्क राज्य में वृहद् उद्योग और आईटी क्षेत्र की इकाइयों को पुनः शुरू करने में आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस सुविधा का उद्देश्य विशेष रूप से लॉकडाउन और इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन मंे भारी उद्योग और आईटी एवं आईटीईएस इकाइयों को सहायता प्रदान कर समस्याओं का त्वरित निवारण करना है।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के अनुसार ऐसी औद्योगिक इकाइयां, जिनको राज्य सरकार द्वारा संचालन की अनुमति दी गई है, अपनी समस्याओं को ईमेल के माध्यम से नवसृजित व इस प्रयोजन हेतु समर्पित ईमेल आईडी- industryhelpdesk@udyogbandhu.
इसी प्रकार यू.पी. इलेक्ट्राॅनिक्स काॅर्पोरेशन (यूपीएलसी) द्वारा इस प्रयोजन हेतु समर्पित ईमेल आईडी- ituphelpline@gmail.com बनाई गई है, जिस पर आईटी हार्डवेयर मैन्यूूफैक्चरिंग आईटी व आईटीइएस इकाइयों से प्राप्त प्रकरणों की माॅनिटरिंग एवं उच्चाधिकारियों के दिशा-निर्देशन में यूपीएलसी के अधिकारियों, यथा – ईभा सिंह (मोबाइल नं. 9717175192), कपिल देव (मोबाइल नं. 9718395436), आरुष मुंशी (मोबाइल नं. 9667956868) व राहुल राज (मोबाइल नं. 9999699784) द्वारा निराकरण कराया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि कल राज्य सरकार ने लॉकडाउन पालन से सम्बंधित दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें कुछ शर्तों के साथ विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों द्वारा 20 अप्रैल, 2020 से संचालन पुनः प्रारम्भ करने की अनुमति दी गई है।
इन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत् आवश्यक वस्तुओं को मैन्यूफैक्चर करने वाली इकाइयाँ; ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग; सतत प्रक्रिया उद्योग और उनकी आपूर्ति श्रृंखला; आईटी हार्डवेयर मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयां और उद्योग की विभिन्न अन्य श्रेणियों की विनिर्माण इकाइयों सहित आईटी और आईटीईएस सेवाओं के संचालन की अनुमति दी गई है, जो अपने मानव संसाधनों का अधिकतम 50 प्रतिशत् तक उपयोग कर सकती हैं। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संस्तुत किए गए अन्य उपायों व सावधानियों के अतिरिक्त इन दिशानिर्देशों के तहत इकाइयों के परिसर की स्वच्छता व सैनिटाइज़ेशन, सोशियल डिसटैंसिंग तथा मानव संसाधनों की रैण्डम टेस्टिंग का भी प्राविधान किया गया है।
इन दिशानिर्देशों के अन्तर्गत् आवश्यक वस्तुओं को मैन्यूफैक्चर करने वाली इकाइयाँ; ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग; सतत प्रक्रिया उद्योग और उनकी आपूर्ति श्रृंखला; आईटी हार्डवेयर मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयां और उद्योग की विभिन्न अन्य श्रेणियों की विनिर्माण इकाइयों सहित आईटी और आईटीईएस सेवाओं के संचालन की अनुमति दी गई है, जो अपने मानव संसाधनों का अधिकतम 50 प्रतिशत् तक उपयोग कर सकती हैं। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संस्तुत किए गए अन्य उपायों व सावधानियों के अतिरिक्त इन दिशानिर्देशों के तहत इकाइयों के परिसर की स्वच्छता व सैनिटाइज़ेशन, सोशियल डिसटैंसिंग तथा मानव संसाधनों की रैण्डम टेस्टिंग का भी प्राविधान किया गया है।
