उत्तराखंड सरकार ने कोविड संबंधी व्यवस्थाओं में और तेजी लाने के लिए नोडल अफसरों की तैनाती की —अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार

देहरादून | उत्तराखंड सरकार की अपर मुख्य सचिव श्रीमती मनीषा पंवार ने सचिवालय में आज मीडिया ब्रीफिंग करते हुए बताया कि प्रदेश में कोविड संबंधी व्यवस्थाओं में और तेजी लाने के लिए नोडल अफसरों की तैनाती की गई है। राज्य सरकार अपनी व्यवस्थाओं के साथ ही सीएसआर के माध्यम से भी मेडिकल इक्विपमेंट्स जुटाने के प्रयास कर रही है।

सचिव स्वास्थ्य श्री अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश में राज्य सरकार लगातार ऑक्सीजन बेड, आईसीयू की व्यवस्था कर रही है। अगले कुछ दिनों में 1400 ऑक्सीजन बैड तैयार हो जाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ की धनराशि डीआरडीओ को जारी कर दी है। अब तक प्रदेश में 39 लाख लोगों के सैंपल टेस्ट किये जा चुके है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन हेतु तीन लाख वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा 18 साल से 45 वर्ष की उम्र में लोगों के वैक्सीनेशन हेतु 100 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से जारी कर दिए गए हैं। 375 नए डॉक्टरों की भी नियुक्ति हो चुकी है, इसके अलावा 185 एमएनएचपी की तैनाती की जा रही है।

सचिव डाॅ. पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि कोविड उपचार में एक विशेष दवाई TOCILIZUMAB का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको बहुत ही विशेष परिस्थिति में दिया जाता है। राज्य सरकार को फ़िलहाल केंद्र से इस दवा के 125 डोज की अनुमति मिली थी, जिसमें से अभी तक 25 डोज प्रदेश को पहुंच सके हैं। इस दवा अनुमति हेतु गढ़वाल क्षेत्र के लिए दून मेडिकल कॉलेज एवं कुमाऊं क्षेत्र के लिए सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन डिपार्टमेंट को नामित किया गया है।