स्‍वेच्‍छा से कालाधन घोषित करने पर लगेगा 50 फीसदी जुर्माना

 

 

 

नई दिल्ली. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में आयकर कानून संशोधन विधेयक पेश कर दिया. अगर यह संशोधन विधेयक पास हो जाता है तो फिर बैंकों में अघोषित आय जमा करने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी.

नए प्रावधानों के अनुसार, कालेधन पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने कदम और सख्त कर दिए हैं. अगर यह संशोधन विधेयक पास हो जाता है तो फिर बैंकों में अघोषित आय जमा करने वालों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी.

नए प्रावधानों के अनुसार, स्वेच्छा से कालाधन घोषित करने पर 50 फीसदी जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही, 25 फीसदी रकम चार साल के लिए लॉक इन हो जाएगी. चार साल के लिए लॉक रकम पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. बाकी बची 25 फीसदी रकम ही तुरंत निकाल पाएंगे. कुल घोषित कालेधन में से 25 फीसदी रकम चार साल के लिए लॉक हो जाएगी.

इस विधेयक में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बाद बाद बैंकों में ढाई लाख रुपये से ज्यादा जमा हुई अघोषित धनराशि पर सरकार करीब 60 फीसदी आयकर लगा सकती है.

जानकारी के अनुसार इस संशोधन विधेयक में अघोषित आय पर 30 प्रतिशत टैक्स और 10 प्रतिशत जुर्माने के अलावा 33 प्रतिशत गरीब कल्याण सेस भी लगाने का प्रस्ताव है.

अघोषित आय पर 10 फीसद पेनल्टी लगेगी वहीं अगर अघोषित आय को इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ता है तो उस पर 75 फीसद टैक्स और 10 प्रतिशत पेनल्टी का प्रावधान है.

अगर कोई खुद अपनी काली कमाई घोषित करता है तो उस पर 50 प्रतिशत टैक्स लगेगा इसके अलावा बचे हुए 50 प्रतिशत में से 25 प्रतिशत राशी बिना ब्याज दिए 4 साल के लिए फ्रीज कर दी जाएगी.

बता दें कि जनधन खातों में हजारों करोड़ रुपए जमा होने के बाद अब सरकार इस पर भारी भरकम टैक्स वसूलने के पक्ष में है. हालांकि, फिलहाल इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई है और विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई.