लखनऊ विकास प्रधिकरण बोर्ड की बैठक में रखा गया 2480 करोड़ व्यय का प्रस्ताव

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 167वीं बैठक सम्पन्न

लखनऊ ।  लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 167वीं बैठक आज आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ, अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें जिलाधिकारी- लखनऊ, उपाध्यक्ष-ल0वि0प्रा0, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम-लखनऊ, अधीक्षण अभियन्ता-आवास एवं विकास परिषद, सचिव-लविप्रा, संयुक्त नियोजक-नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 व अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम गत बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या की समीक्षा की गई। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय, लखनऊ विकास प्राधिकरण के यातायात सुधार हेतु सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना के मुख्य सड़को एवं जोनल सड़क, सुरक्षा, डिवाइड की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क सुदृढीकरण एवं निर्माण कार्य विषयक प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। जनपद लखनऊ में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किग एवं ट्रान्सपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टी लेविल पार्किग जोडने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये।

परियोजना की रिडिजाइनिंग करते हुए परियोजना में -1 व -2 (पार्किंग), ग्राउण्ड फ्लोर (व्यवसायिक), 1 व 2 (पार्किंग), 3 व 4 कार्यालय और इसके ऊपर होटल को सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम् योजना के मुख्य एवं जोनल सड़को पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। गोमती नगर क्षेत्रान्तर्गत विभूति खण्ड में पांच मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण किये जाने विषयक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। लीडा के अन्तर्गत नोटिफाइड लखनऊ के 45 एवं उन्नाव के 39 गांव अर्थात् कुल 84 गांवों तथा आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण में किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा लखनऊ के 45 गांवों हेतु अनुमति प्रदान करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

लखनऊ विकास क्षेत्र की परिधि के अन्तर्गत ग्राम-पपनामऊ, तहसील-बक्शी का तालाब, जिला- खनऊ की भूमि का भू-उपयोग लखनऊ महायोजना-2031 में समाहित करने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट हेतु आय के रूप में रू0 2330.59 करोड़ तथा व्यय के रूप में रू0 2480.50 करोड़ का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत आय-व्ययक पर अनुमोदन प्रदान किया गया। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या-35344/ एम0बी0/2020 श्रीमद् दया नन्द बाल सदन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.01.2020 के क्रम में लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भूखण्ड संख्या-189, 189ए एवं 190 के कुल क्षेत्रफल बीघा 23-08-06-05 अर्थात् 6,37,473.37 वर्ग फिट में से 1,40,537 वर्गफिट भूमि श्रीमद् दयानन्द बालसदन को बाल सदन प्रयोजन हेतु लीज पर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।राम प्रताप सिंह, लेखाकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्वयं तथा परिवार की चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि का प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

भूखण्ड संख्या-221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम-बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत पेट्रोल पम्प के खोले जाने का आधार एवं उसके लाइसेंस की वैधता आदि के सम्बन्ध में डी0एस0ओ0 से रिपोर्ट प्राप्त कर परीक्षण करते हुए आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।पर्यावरण संरक्षण, संतुलन एवं प्राधिकरण हित में लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनवरी, 2018 से कार्यरत श्री कर्ण सिंह को स्मारक समिति, लखनऊ से लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक उद्यान अधिकारी के पद पर 03 वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग के शासनादेश के परिपेक्ष्य में प्रस्ताव का परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण के समाजवादी लोहिया इन्क्लेव, देवपुर पारा आदि में रिक्त फ्लैटों की मांग बढ़ाने के दृष्टिगत वहाँ की भौतिक परिस्थितियों, कनेक्टिविटी रोड, पार्क, कम्युनिटी सेन्टर आदि की उपलब्धता के परीक्षण हेतु एक समिति का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में रिक्त फ्लैटों के विक्रय हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के भी निर्देश दिये गये। साथ ही आगामी माह से प्रभावी ओ0टी0एस0 योजना का प्रचार-प्रसार/जानकारी सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी जन-सामान्य तक पहुंचाई जाय, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके।