मुख्यमंत्री योगी ने वित्त आयोग के साथ बैठक की, उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना बहुत जरूरी

एनके सिंह ने कहा है यूपी को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाए बिना बिना राष्ट्रीय स्तर पर 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यूपी के लिए मौजूदा स्तर पर यह लक्ष्य आसान नहीं है। इसके लिए ग्रोथ रेट को दोगुना करना होगा। ऐसा यूपी कर सकता है।

एन के सिंह ने कहा है कृषि क्षेत्र में सुधार को अलग से संस्तुतियां देगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदिनाथ भी इसके सदस्य हैं। इस कमेटी ने सुधारों का मसौदा बनाकर राय के लिए राज्यों को भेज दिया है। 25 अक्टूबर तक राज्य अपने सुझाव दे देंगे।उसके अगले 15 दिनों में इसे अंतिम रूप देकर कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा।

प्रदेश सरकार ने इन गांवों में पाइप पेयजल के लिए 15,722 करोड़ की योजना शुरू की है। यह पूरी तरह राज्य वित्त पोषित स्कीम है। यदि आयोग क्षेत्र विशेष की आवश्यकता को देखते हुए आवंटन की संस्तुति करेगा तो प्रदेश पर वित्तीय भार घटेगा। नगरीय क्षेत्रों में पूंजीगत कार्यों के लिए आयोग खर्च की अनुमति देता है लेकिन ऑपरेशनल कास्ट की अनुमति नहीं देता।

बैठक में ऑपरेशनल कास्ट की भी अनुमति मांगने की योजना है। इसी तरह स्कूलों के कायाकल्प, वनीकरण की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भी अतिरिक्त मदद की मांग के संकेत हैं। बिजली व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भी आयोग से मांग की गई है।