यूपीसीडा के लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पोर्टल के कारण इस वर्ष (LEADS) रैंकिंग में UP , 6 वें स्थान पर

उत्तर प्रदेश की सबसे उल्लेखनीय रूप से बेहतर राज्य के रूप में सराहना की गयी

               लखनऊ | मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस वर्ष लॉजिस्टिक्स ईज अक्रौस डिफरेन्ट स्टेट्स (LEADS) रैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2019 में 13वीं रैंक से वर्ष 2021 में 6 वें स्थान पर एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के कारण लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अन्य सभी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश के कार्यप्रदर्शन को सबसे उल्लेखनीय सुधार के रूप में स्वीकार किया गया है।यूपीसीडा के सीईओ, श्री मयूर माहेश्वरी ने बताया कि “यूपीएसआईडीए द्वारा समर्पित लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग पोर्टल के शुभारंभ के साथ, हम निवेशकों से नियमित रूप से आवेदन प्राप्त कर रहे हैं और उनकी त्वरित और पारदर्शी निस्तारण प्रणाली ने हमारे राज्य को लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्र के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य बना दिया है”।

               लीड्स 2021 लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन को मापने के लिए वाणिज्य विभाग, राज्य सरकारों और लॉजिस्टिक्स हितधारकों का एक संयुक्त प्रयास है। यह तीन आयामों, यथा अवस्थापना सुविधाओं, सेवाओं और संचालन और नियामक वातावरण के आधार पर संरचित है।

               उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग नीति बनाए जाने तथा नोडल ऑफिसर, स्टेट लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी और स्टेट लॉजिस्टिक्स सेल के गठन जैसी अनुकूल पहलों के कारण राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

               उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग नीति 2018 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को उद्योग का दर्जा भी दिया गया है और पूंजी और बुनियादी ढांचा विकास लागत पर ब्याज सब्सिडी के साथ साथ भूउपयोग परिवर्तन शुल्क पर 50% छूट, बाह्य विकास शुल्क पर 75% छूट, कौशल विकास में प्रोत्साहन के साथ अन्य मदों में भी छूट दिये जाने का प्राविधान नीति में दिया गया है।

               उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग नीति, 2018 को लागू करने के लिए यूपीसीडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। प्राधिकरण ने निवेशकों द्वारा लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने,  उनका मूल्यांकन करने,  उनपर स्वीकृति प्राप्त करने और एलओसी जारी करने के लिए हितधारकों की सुविधा के लिए वेयरहाउसिंग पोर्टल की शुरुआत करते हुए पूरी प्रक्रिया को निवेशकों के अनुकूल बनाया गया है।

               प्राधिकरण ने हाल ही में लखनऊ कानपुर मार्ग पर 27.75 एकड़ में फैली, लगभग 142.00 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव की तीन वेयरहाउसिंग परियोजनाओं को शासन स्तर पर गठित प्राधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के उपरान्त लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत किया गया है। इन परियोजनाओं में से एक मैसर्स नानक लॉजिस्टिक्स है जो 85.00 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्थापित हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 127 एकड़ में फैलीं लगभग 568.00 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अन्य सात परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं। ये वेयरहाउसिंग इकाइयां राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

               यहां उल्लेखनीय है कि देशभर में ज्यादा कोल्ड स्टोरेज क्षमता के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रेलवे गुडशेड (689) और कोल्ड स्टोरेज (2406) हैं, जो 39.84 फीसदी है। इसके अतिरिक्त राज्य में लॉजिस्टिक्स में प्रशिक्षित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या के साथ सबसे अधिक प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। इन वेयरहाउसिंग इकाइयों की स्थापना से राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण बल मिलेगा।