आम आदमी के जीवन स्तर को और अधिक सुधारने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित किये जायें: मुख्य सचिव

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का और बेहतर ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर आम आदमी के जीवन स्तर को और अधिक सुधारने हेतु सार्थक प्रयास सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने कहा कि मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारी चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता, कुपोषण, कृषि आदि से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक बेहतर ढंग से सुनिश्चित कराने हेतु नियमित रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिक योजनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी विद्यालयों, अस्पतालों तथा आम नागरिकों से जुडे़ अन्य कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर आम नागरिकों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर प्रगति से उच्च अधिकारियों को अवगत करायें।

मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने पोषण मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुये कम प्रगति वाले जनपद मेरठ, गोरखपुर, आजमगढ़, बरेली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर आदि जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये कि पोषण मिशन के कार्यों का क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से सुनिश्चित कराकर कार्यों में प्रगति लायी जाये। उन्होंने पोषण मिशन के अन्तर्गत एडाप्ट गांवों में कार्यक्रमों का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को एडाप्ट गांवों में कार्यक्रमों की प्रगति का स्वयं जाकर निरीक्षण कर प्रगति से अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारी अपनी नियमित समीक्षा बैठक में पोषण मिशन के कार्यों की समीक्षा अवश्य कर योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिये बच्चों के वजन लेने का अभियान प्रदेश के समस्त जनपदों में दो चरणों में चलाया जाये।

श्री रंजन ने निर्देश दिये कि सम्बन्धित जिलाधिकारी प्रत्येक दशा में समय-समय पर स्वयं निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करायें कि जिला अस्पतालों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने के साथ-साथ बीमार लोगों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त दवाइयां एवं इलाज समय से उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवायें समस्त चिकित्सालयों में उपलब्ध कराना सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि रिक्त 20 हजार आशाओं की भर्ती की कार्यवाही नियमानुसार पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु निर्देश देते हुये कहा कि प्रत्येक जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक माह कम से कम 20 से 25 विद्यालयों का निरीक्षण कर प्रगति आख्या वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होगी। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी भी प्रत्येक माह विद्यालयों का निरीक्षण अवश्य कर यह सुनिश्चित करायें कि अध्ययनरत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण बेहतर शिक्षा प्रदान हो। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में दो सेमस्टरों के साथ-साथ छमाही एवं वार्षिक परीक्षा आयोजित कराने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि अध्ययनरत छात्रों की परफार्मेंस की जानकारी हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की स्कूल डायरी में छात्रों के परफार्मेंस के साथ-साथ कक्षा के विषयवार पाठ्यक्रम को भी माहवार पढ़ाने का उल्लेख कर अभिभावकों को सूचित किया जाये।

मुुख्य सचिव ने कहा कि स्वच्छता अभियान के कार्यों का क्रियान्वयन प्राथमिकता से सुनिश्चित कराते हुये यह प्रयास किया जाये कि निर्माणाधीन शौचालय का निर्माण प्राथमिकता से समय से पूर्ण हो जाये और उनका उपयोग आम नागरिक अवश्य करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत गांवों को चिन्हित कर खुला शौच मुक्त गांव बनाने हेतु आम नागरिकों को प्रेरित किया जाये।

श्री रंजन ने कहा कि प्रदेश मंे संचालित योजनाओं में वितरित किये जाने वाले प्रमाणित बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के अन्तर्गत आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में सीधे स्थान्तरित कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रमाणित बीजों के लिये पंजीकृत किसानों को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर निर्धारित विक्रय केन्द्रों से बीज उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के द्वारा अपना पंजीकरण पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है, उन्हें रबी 2015 में अनुदान पर प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु फिर से पंजीकरण करवाने अथवा विकल्प देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अभी तक पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिये पंजीकरण का अभियान आज 19 अगस्त से प्रारम्भ कराकर आगामी 20 सितम्बर तक निरन्तर चलाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अपंजीकृत किसान इस दौरान अपना पंजीकरण उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी तथा विकास खण्ड पर निर्धारित प्रारूप पर फार्म भरकर करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 25 दिसम्बर को विकास खण्ड स्तर पर ग्रामवार पंजीकृत किसानों की सूची अवश्य चस्पा करा दी जाये।

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव कृषि श्री अमित मोहन, प्रमुख सचिव बाल विकास पुष्टाहार श्री कुमार कमलेश, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री जितेन्द्र कुमार, सचिव बेसिक शिक्षा श्री हीरालाल गुप्ता, निदेशक पोषण मिशन श्री कामरान रिजवी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।