वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण से संबंधित फॉरेस्ट क्लीयरेन्स का अनुमोदन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में यूपीडा मुख्यालय पर 75वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न हुई,

लखनऊ।अपर मुख्य सचिव, गृह एवं यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता मेंआज 75वीं बोर्ड बैठक यूपीडा कार्यालय में सम्पन्न हुई। इस बैठक में निदेशक मण्डल के सदस्य तथा यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में कई अहम बिन्दुओं पर चर्चा कर निर्णय लिए गए।
गौरतलब है कि गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से संबंधित कार्यवाही तीव्र गति से की जा रही है, इसी क्रम में भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा गठित REC (Regional Empowered Committee) की बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे के फॉरेस्ट क्लीयरेन्स के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

निदेशक मण्डल की बैठक में श्री अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह बताया गया कि गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अब अन्तिम दौर में चल रहा है और जुलाई माह में प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन होना भी प्रस्तावित है। वर्तमान में इस एक्सप्रेसवे का 95 प्रतिशत से अधिक भौतिक निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। बैठक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराए जा रहे कार्यों हेतु बोर्ड द्वारा सहमति प्राप्त कर स्वीकृति ली गई।

यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बुनियादी ढांचे की कार्य योजना एवं विकास के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार द्वारा दिए गए 400 करोड़ के बजट की स्वीकृति के संबंध में बोर्ड को अवगत कराया गया। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अधोसंरचना एवं विकास कार्यों के निष्पादन हेतु तकनीकी मैनपॉवर की नियुक्ति हेतु बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया गया।

यूपीडा के वित्तीय लेन-देन से संबंधित लेखों का सांविधिक लेखा परीक्षण (Statutory Audit) एवं आंतरिक लेखा परीक्षण (Internal Audit) हेतु “Chartered Accountant” नियुक्त किए जाने संबंधी प्रस्ताव का निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त किया गया।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य तीव्रता से चल रहा है। 45 प्रतिशत से अधिक भौतिक कार्य संपन्न कर लिया गया है। इस एक्सप्रेसेवे के पैकेज-02 के अन्तर्गत जनपद-आजमगढ़ में भूमि उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया गया।