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नगरीय बसों की व्यवस्था को उत्कृष्ट किया जाए: मुख्य सचिव
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने नगर विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद एवं गाजियाबाद में 100-100 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें तथा गोरखपुर व वाराणसी में 10-10 वातानुकूलित बसें इन्दौर माॅडल के ग्रास काॅस्ट कान्ट्रैक्ट माॅडल पर चलाएं जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में उत्तर प्रदेश समर्पित नगरीय परिवहन निधि नियमावली-2013 के अन्तर्गत गठित निधि प्रबन्ध समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। प्रदेश के उपरोक्त 07 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, विनिर्माण सुविधाओं एवं इलेक्ट्रिक बस के चार्जिंग हेतु चार्जिंग सब स्टेशन बनाये जाने हेतु 50.80 करोड़ रुपये खर्च किये जाने के नगरीय परिवहन निदेशालय के प्रस्ताव पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।
बैठक में प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री मनोज कुमार सिंह ने बताया कि शहीद पथ स्थित वृन्दावन योजना में पी-फोर पार्किंग में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन हेतु 07 एकड़ भूमि के क्रय का निर्णय लिया गया जिसके लिए 150 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया तथा स्मार्ट सिटी परियोजना में आईटीएमएस हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था समर्पित नगरीय परिवहन निधि से करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।
श्री पाण्डेय ने जनपद लखनऊ के सिटी बस डिपो दुबग्गा के पुनर्निर्माण एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण को भुगतान करने हेतु रु 79.58 करोड़ का प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की। उन्होंने प्रदेश के 07 नगर निगमों- अलीगढ़, गाजियाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेेली, गोरखपुर एवं झांसी तथा दो नगर पालिका परिषद इटावा एवं रामपुर में नगरीय परिवहन के संचालन हेतु अवस्थापना विकसित करने के साथ-साथ नगरीय बसों की व्यवस्था को भी उत्कृष्ट करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में सचिव, नगर विकास श्री रणबीर प्रसाद/निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय, विशेष सचिव, परिवहन श्री वैभव श्रीवास्तव, विशेष सचिव, आवास श्री राजेश कुमार पाण्डेय, विशेष सचिव, आवास श्री आरएनएस यादव, विशेष सचिव, नियोजन डाॅ0 विक्रम सिंह, संयुक्त निदेशक, नगरीय परिवहन निदेशालय श्री अजीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
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