मुख्य सचिव ने ट्रांसगंगा सिटी, सरस्वती हाईटेक सिटी, प्लास्टिक सिटी सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की


मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट माॅनीटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित
बैठक में गई

लखनऊ | मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट माॅनीटरिंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रांसगंगा सिटी-उन्नाव, सरस्वती हाईटेक सिटी-प्रयागराज, प्लास्टिक सिटी-दिबियापुर एवं अन्य विकासाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की गई।  अपने सम्बोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि ट्रांसगंगा सिटी परियोजना के अन्तर्गत फेज-1 का कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप फेज-2 के अवशेष कार्यों यथा-सब स्टेशन आदि को 31 जुलाई, 2021 तक पूर्ण करा दिया जाये, ताकि आवंटन प्रक्रिया में गति आ सके। सरस्वती हाईटेक सिटी परियोजना के विकास कार्यों को तेजी से पूरा किये जाने हेतु माइल स्टोन निर्धारित किये जायें।

प्लास्टिक सिटी दिबियापुर-औरैया की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि प्लास्टिक सिटी का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने हेतु भारत सरकार पत्र भेजा जाये।         अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिये कि इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाये।         इनवेस्टर्स समिट के दौरान हुये एम0ओ0यू0 की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि सेन्चुरी प्लाई को सीतापुर में, ग्रीनप्लाई इंडस्ट्री लि0 को हरदोई में तथा सप्तम डिकोर प्राइवेट लि0 को मुजफ्फरनगर में अपनी यूनिट स्थापित करने में आने वाली समस्याओं का समन्वय स्थापित कर शीघ्र निराकरण कराया जाये। टेक्सटाइल इण्डस्ट्री समय से स्थापित करने पर उन्हें इंसेन्टिव प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करायी जाये। 

बैठक में बताया गया कि निवेशकों की मांग को पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हुये उ0प्र0 राज्य विद्युत नियामक आयोग को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग की ओर से सौर ऊर्जा नीति 2017 के अन्तर्गत स्थापित ओपन एक्सेस परियोजनाओं को सम्पूर्ण जीवनकाल की अवधि में पावर बैंकिंग की सुविधा अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी निर्देश निर्गत कर दिये गये है, इससे उत्तर प्रदेश में ओपन एक्सेस विधि से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहारिता बढ़ जायेगी और इस क्षेत्र में लगभग 02 हजार करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। 

बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण हेमन्त राव सहित सम्बन्धित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे। 


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