मण्डलीय एवं जनपदीय वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यों की जानकारी ली जायेगी वीडियो वाॅल स्क्रीन के माध्यम से: दीपक सिंघल

लखनऊ:   प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दीपक सिंघल ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के प्रमुख सचिवों एवं सचिवों सहित मण्डलायुक्तों, आई0जी0, डी0आई0जी एवं जनपदीय पुलिस अधीक्षकों के कार्यालयों में इन्टरनेट सुविधायुक्त वीडियो स्क्रीन लगवाने हेतु आगामी 01 सप्ताह के अन्दर विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जाये। उन्होंने कहा कि इन्टरनेट सुविधायुक्त वीडियो स्क्रीन लग जाने के फलस्वरूप मुख्य सचिव सहित समस्त प्रमुख सचिवों एवं सचिवों का मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों से सीधा सम्पर्क स्थापित होने के साथ वांछित जानकारी सीधे प्राप्त हो सकेगी।

उन्होंने कहा कि इन्टरनेट सुविधायुक्त वीडियो स्क्रीन मण्डल एवं जनपदों मेें तैनात प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों में लग जाने के फलस्वरूप उनकी बेहतर कार्यशैली की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सीधे प्राप्त कर आवश्यक निर्देश तत्काल दिये जाने की सुविधा होगी।

उन्होंने कहा कि यह सुविधा उपलब्ध हो जाने के फलस्वरूप मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को अपने कार्यालयों में निर्धारित अवधि में अवश्य बैठकर आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करना ही होगा। उन्होंने कहा कि इन्टरनेट सुविधायुक्त वाॅल स्क्रीन धीरे-धीरे तहसील एवं ब्लाॅक स्तर तथा अस्पतालों में भी लगवाये जाने पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में सेन्टर फाॅर ई-गवर्नेन्स उत्तर प्रदेश गवर्निंग काउन्सिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने ई-डिस्टिक्ट योजना के अन्तर्गत नव-सृृृजित 27 तहसीलों हेतु कम्प्यूटर, नेटवर्किंग एवं सहवर्ती उपकरण तथा अन्य कार्यों हेतु रूपये 224.83 लाख की स्वीकृृति प्रदान करते हुये निर्देश दिये हैं कि नियमानुसार क्रय की कार्यवाही समय से सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा आम जनता को प्रदान की जा रही सेवाओं को सुगमता से आनलाइन प्रदान किया जाना सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है।

श्री सिंघल ने कहा कि ई-डिस्ट्रिक्ट योजनान्तर्गत प्रदेश में दी जा रही शासकीय सेवाओं हेतु मोबाइल गवर्नेन्स का क्रियान्वयन प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत मोबाइल आधारित सेवाओं की सूची प्राप्त होने के फलस्वरूप एन.आई.सी. द्वारा शीघ्र मोबाइल एप्लीकेशन का क्रियान्वयन शीघ्र सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि राज्य डाटा सेन्टर में प्रयोग किये जाने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं साॅफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग सम्बन्धित विभागों द्वारा ‘‘पे एण्ड यूज’’ आधार पर किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये।

बैठक में बताया गया कि पांच शासकीय विभागों के लिए आई.टी. रोड-मैप तैयार किये जाने के मामले में एस.ई.एम.टी., उ0प्र0 द्वारा 03 विभाग कृृषि, आवास विकास एवं पर्यावरण विभाग हेतु आई.टी. रोडमैप का प्रस्तुतीकरण सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध करा दिया गया है। यह भी बताया गया कि खाद्य एवं रसद विभाग की ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कर दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा विकसित साॅफ्टवेयर केन्द्र सरकार द्वारा बनाये साॅफ्टवेयर पर आधारित है, जिसकी केन्द्रीय पोर्टल से इन्टीग्रेशन की कार्यवाही की जा रही है।

ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सेवाओं का ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध रिपाॅजिटरी के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है।

बैठक में प्रमुख सचिव, आई0टी0 श्री आर0के0 तिवारी, प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव श्री भुवनेश कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव व विभागाध्यक्ष उपलब्ध थे।