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लखनऊ |सुपरटेक तो केवल एक मामला है सच्चाई तो यह है बिल्डरों और विकास प्राधिकरणों और यहां तैनात अफसरों का हमेशा से मजबूत गठजोड़ रहा है , यूपी में चाहे जिस दल की सरकार रही हो ।
लखनऊ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण और कानपुर विकास प्राधिकरण की ही अगर बात की जाये तो यहां के अफसर हमेशा से ही बिल्डरों पर मेहरबान रहे हैं और अभी भी है । भूमि आबंटन से लेकर लेआउट पास करने के मामलों में बिल्डर ग्रुपों की ही हमेशा चली है ।
हाईटेक इन्टीग्रेटेड टाऊन शिप के तहत हुए कामों की ही एलडीए, जीडीए और केडीए में जांच हो जाये तो नोएडा अथॉरिटी के सुपरटेक जैसे कई मामलों से पर्दाफास होगा और अधिकारियों की भूमिका भी सामने आयेगी ।
