आई0टी0 सिटी परियोजना का कार्य पूर्ण करायें: मुख्य सचिव

लखनऊ |  प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने आई0टी0 सिटी परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि कार्यों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने हेतु माहवार निर्धारित माइल स्टोन के अनुसार समीक्षा कर यह सुनिश्चित कराया जाये कि आगामी अक्टूबर, 2016 तक कम से कम एक हजार लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारम्भ हो जाये। उन्होंने सेण्ट्रलाइज्ड मेगा काॅल सेण्टर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुये कहा कि 10 विभागों-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुधन, कृषि, राजस्व, श्रम, विकलांग, जन विकास, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, ऊर्जा एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये लगभग 1.68 करोड़ लाभार्थियों के डाटा रिकार्डस द्वारा लगभग 68 लाख मोबाइल नं0 प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप यह सुनिश्चित कराया जाये कि आगामी नवम्बर माह तक काॅल सेण्टर अवश्य चालू हो जाये।

उन्होंने 50 महिला चिकित्सालयों में 100 शैय्या मैटरनिटी आगामी अक्टूबर, 2016 तक पूर्ण कराने हेतु निर्धारित माइल स्टोल के अनुसार निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 12 निर्माणाधीन 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों और ऐसे 07 ट्राॅमा सेण्टरों-बांदा, सहारनपुर, गाजियाबाद, डाॅ0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ, जौनपुर, कन्नौज, पं0 दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय वाराणसी में 80 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप क्रियाशील कराने हेतु पदों का सृजन और उपकरणों के क्रय हेतु निविदा नियमानुसार यथाशीघ्र आमंत्रित करा ली जाये।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रोजेक्ट माॅनीटरिंग ग्रुप बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिला मुख्यालयों को फोर लेन सड़कों से जोड़े जाने की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि जनपद कौशाम्बी एवं श्रावस्ती का कार्य आगामी 31 अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराना होगा। उन्होंने कहा कि मैनपुरी एवं इटावा के कार्यों को नवम्बर-2015, बदायूं, बलिया एवं कुशीनगर के कार्यों को दिसम्बर-2015 तथा भदोही का कार्य आगामी मार्च, 2016 तक प्रत्येक दशा में निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

श्री रंजन ने यूपीडा के कार्यों की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के मार्ग पर एच0टी0 लाइनों को ऊँचा किये जाने का कार्य उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन द्वारा प्राथमिकता से सुनिश्चित कराया जाये, ताकि सड़क निर्माण कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। उन्होंने वन विभाग को निर्देश दिये कि एक्सप्रेस-वे मार्ग पर आवश्यकतानुसार अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित करायें।

बैठक में प्रमुख सचिव आवास श्री सदाकांत, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास श्री महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव सूचना एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा श्री नवनीत सहगल, सचिव मुख्यमंत्री श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।