लम्बित 126 परियोजनाओं में से मात्र 25 परियोजनाएं पूर्ण होने पर मुख्य सचिव ने व्यक्त की नाराजगी


unnamed
परियोजनाओं की  स्थिति ई-परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट 
पर अपलोड कराया जाना अनिवार्य: राहुल भटनागर
लखनऊ:    प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने 100 करोड़ से अधिक लागत की विभिन्न विभागों में लम्बित 126 परियोजनाओं में से मात्र 25 परियोजनाएं शत-प्रतिशत पूर्ण होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये सम्बन्धित प्रमुख सचिवों को चेतावनी देते हुये कड़े निर्देश दिये हैं कि वे लम्बित परियोजनाओं की नियमित समीक्षा कर अवशेष कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराना सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि विगत 03 वर्षों में निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार परियोजना के कार्य विलम्बित होेने के कारण सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर चेतावनी पत्र निर्गत किये जायें।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में 100 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को सम्बन्धित विभाग को हस्तांतरण की कार्यवाही आगामी 01 सप्ताह के अन्दर पूर्ण कराकर परियोजना को जनोपयोगी बनायें। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित प्रमुख सचिवों की जिम्मेदारी होगी कि विगत कई वर्षों से लम्बित परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा कर अवशेष कार्यों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण करायें। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति ई-परियोजना प्रबन्धन वेबसाइट पर अद्यतन स्थिति अवश्य अपलोड कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव, नियोजन श्री अरूण सिंघल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की 35, नगर विकास की 27, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की 22, सिंचाई एवं जल संसाधन की 17, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें की 08, खेलकूद की 04, आवास एवं शहरी नियोजन की 03, पर्यटन की 03, ग्राम्य विकास की 01, प्राविधिक शिक्षा की 01, न्याय की 01, राज्य सम्पत्ति की 01, अतिरिक्त ऊर्जा की 01, वन की 01, विकलांग जन विकास की 01 इस प्रकार कुल 126 परियोजनाओं में से मात्र 25 परियोजनाओं केे शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हुये हैं और कुछ परियोजनाओं में 90 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

Scroll To Top
Translate »