लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि 15000 रुपए प्रति माह करने का निर्णय

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-

मंत्रिपरिषद ने जनपद गाजीपुर में ताड़ी घाट बारा कुम्हार, चैसा मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-99) के राइडिंग क्वालिटी सुधार कार्य को मंजूरी प्रदान कर दी है।

कार्य की प्रस्तावित लागत 232.4972 करोड़ रुपए के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा 228.7518 करोड़ रुपए की लागत आकलित की गई है। इस परियोजना की लागत 200 करोड़ रुपए से अधिक होने के कारण मंत्रिपरिषद से अनुमोदनोपरान्त निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत गाजीपुर-जमानिया- सैयदराजा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 के कि0मी0 06 से प्रारम्भ होकर बिहार राज्य के जनपद बक्सर के राज्य मार्ग को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय राज्य मार्ग है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 39.60 कि0मी0 है, जिसमें से 1.4 कि0मी0 लम्बाई ताड़ी घाट रेलवे स्टेशन तक जाती है। गंगा अप्रोच रोड की अतिरिक्त लम्बाई 400 मीटर है। इस प्रकार प्रस्तावित परियोजना में 38.6 कि0मी0 लम्बाई शामिल की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 गाजीपुर मार्ग पर स्थित उजियार एवं बक्सर के मध्य वीर कुंवर सिंह गंगा सेतु के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण भारी वाहनों का आवागमन बंद है। इसके कारण बिहार राज्य से आने वाले कोर्स सैण्ड एवं झारखण्ड राज्य से आने वाला कोयला, स्टील, सीमेण्ट आदि का पूर्वी उत्तर प्रदेश हेतु इसी मार्ग से माल वहन हो रहा है। इसलिए राज्य मार्ग संख्या-99 की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है।

जनपद गोण्डा में फरेन्दा जरवल राज्य मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-1 ए) के कि0मी0 187.60 से 234.00 तक 4-लेन (लम्बाई 46.40 कि0मी0) करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत प्रस्तावित है। इसके साथ ही, इसके पी0सी0यू0 मानक में शिथिलीकरण जरूरी था। इसलिए मंत्रिपरिषद ने इस परियोजना पर निर्णय लेते हुए निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी है।

यह मार्ग फरेन्दा से निकलकर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोण्डा होते हुए जरवल रोड पर राष्ट्रीय मार्ग संख्या-28 सी में मिलता है। देवीपाटन मण्डल का मण्डल मुख्यालय गोण्डा होने के अलावा इस क्षेत्र में कई पर्यटन एवं धार्मिक स्थल भी हैं, जहां बड़ी संख्या में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का आवागमन होता रहता है। लखनऊ से गोण्डा जाने के लिए यह सबसे कम दूरी का मार्ग है। इस परियोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा 38505.68 लाख रुपए की लागत आकलित की गई है। मार्ग को 4-लेन किए जाने हेतु मानक के अनुसार पी0सी0यू0 का 20,000 होना भी आवश्यक है। इसलिए इस सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद ने निर्णय लेते हुए इस मार्ग के निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी है।

मंत्रिपरिषद ने जनपद बिजनौर में मण्डावर-दयालवाला-बालावाली मार्ग (अन्य जिला मार्ग संख्या-29) को 02-लेन चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 20.580 कि0मी0) की अनुमति प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि मण्डावर-दयालवाला-बालावाली मार्ग के कि0मी0 21 में जनपद बिजनौर में स्थित बालावाली के पास गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा 910.65 मी0 स्पान का सेतु निर्माण किया जा रहा है। गंगा नदी पर सेतु निर्माण के पश्चात मार्ग पर जगादारी से अम्बाला होते हुए पंजाब राज्य, गंगा नगर (हरियाणा) पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड जाने वाले वाहनों को एक सीधा व न्यून दूरी का मार्ग उपलब्ध हो जाएगा, जो वर्तमान में हरिद्वार होकर जाता है। इससे लगभग 50 कि0मी0 की दूरी कम हो जाएगी।

इस मार्ग पर यातायात घनत्व का बढ़ना भी स्वाभाविक है। इसी के साथ हरिद्वार में कुम्भ व अन्य धार्मिक प्रायोजनों के समय भी इसका वैकल्पिक मार्ग के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। इस मार्ग पर वर्तमान में पी0सी0यू0 6,411 है, जो 02-लेन मार्ग के निर्माण हेतु निर्धारित पी0सी0यू0 से कम है। इसलिए मंत्रिपरिषद ने पी0सी0यू0 मानकों में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए उक्त परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमति प्रदान कर दी है।

मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित जनपद आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से हरिवंशपुर, सिविल लाइन चैक मुकेरीगंज, हर्रा की चुंगी होते हुए बाईपास तक डिवाइडर सहित मार्ग के (राष्ट्रीय मार्ग संख्या-233 का चैनेज 205.290 से 206.085 कि0मी0) चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की अनुमति प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि यह कार्य राष्ट्रीय मार्ग पर प्रस्तावित है, जो भारत सरकार के स्वामित्व में है। अतएव राष्ट्रीय मार्ग पर राज्य सरकार के संसाधन से निर्माण कार्य कराए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की अनुमति आवश्यक थी। लगभग 0.795 कि0मी0 का यह हिस्सा 02-लेन से 04-लेन डिवाइडर सहित निर्मित कराया जाएगा, जिस पर 241.67 लाख रुपए का व्यय आकलित किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने गोरखपुर-महराजगंज-निचलौल मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-81) के जनपद गोरखपुर के भाग चैनेज 1.600 से 21.00 कि0मी0 (लम्बाई 19.400 कि0मी0) एवं जनपद महराजगंज के भाग चैनेज 22.00 से 33.95 कि0मी0 (लम्बाई 11.95 कि0मी0) को 04-लेन तक सी0सी0 रोड के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है।

जनपद महराजगंज में मार्ग के 04-लेन तक चैड़ीकरण हेतु वर्तमान यातायात घनत्व निर्धारित मानक से कम होने के कारण पी0सी0यू0 में शिथिलीकरण तथा परियोजना के एकीकरण के पश्चात संयुक्त लागत 200 करोड़ रुपए से अधिक (व्यय वित्त समिति से 30172.41 लाख रुपए प्रस्तावित होने) के कारण मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है।

आबादी भाग में मार्ग का 04-लेन चैड़ीकरण कराया जाएगा

मंत्रिपरिषद ने जिला मुख्यालयों को 04-लेन मार्ग से जोड़ने की योजना के तहत जनपद बिजनौर/मुरादाबाद में बिजनौर-नूरपुर-छजलैट मार्ग को 02-लेन पेव्ड शोल्डर के साथ चैड़ीकरण (लम्बाई 71.125 कि0मी0) की मंजूरी प्रदान कर दी है। परियोजना के तहत 16.700 कि0मी0 आबादी भाग में 02-लेन मार्ग का यथासम्भव 04 लेन तक चैड़ीकरण भी कराया जाएगा।

चूंकि व्यय वित्त समिति ने इस परियोजना पर 20080.65 लाख रुपए की लागत अनुमोदित की है, जो 200 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही, यह परियोजना 04-लेन चैड़ीकरण हेतु वांछनीय पी0सी0यू0 मानक को पूरा नहीं करती। इसलिए मंत्रिपरिषद ने इन दोनों बिन्दुओं का शिथिलीकरण करते हुए परियोजना पर काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

मंत्रिपरिषद ने सोनौली-नौतनवां-गोरखपुर-देवरिया-बलिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-01) के चैनेज 98.975 से 144 कि0मी0 तक के मार्ग को 02-लेन से 04-लेन तक चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने का निर्णय लिया है। यह कार्य जनपद गोरखपुर एवं देवरिया में किया जाएगा।

इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक लागत आने एवं मार्ग को राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या-727 ए घोषित किए जाने के बावजूद अभी तक परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण न होने के कारण इस परियोजना पर लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य सरकार के संसाधन से निर्माण कार्य कराने की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है।

मंत्रिपरिषद ने जनपद बिजनौर की तहसील धामपुर में राजकीय कन्या इण्टर काॅलेज की स्थापना हेतु ग्राम फतेहउल्लाहपुर, खास के पुराने तहसील भवन की भूमि गाटा संख्या- 753 मि. क्षेत्रफल 0.045 हेक्टेयर अर्थात् 4050 वर्ग मीटर भूमि लोक हित में निःशुल्क 90 वर्ष के पट्टे के माध्यम से, जिसका प्रत्येक 30 वर्ष पर नवीनीकरण होगा, राजस्व विभाग से माध्यमिक शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के पश्चात् राजस्व विभाग के माध्यम से आवश्यक आदेश निर्गत किए जाएंगे।

ज्ञातव्य है कि वर्तमान में नया तहसील भवन ग्राम मौजमपुर जैतरा में स्थापित हो चुका है, जहां पर समस्त तहसील कार्य संचालित हो रहे हैं। पुराना तहसील भवन व भूमि वर्तमान में रिक्त है, तथा राजकीय कन्या इण्टर काॅलेज की स्थापना के लिए उपयुक्त है।

मंत्रिपरिषद ने 29 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर लेने का निर्णय लिया है। यह निर्णय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। इस प्रकरण में भविष्य में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।

इस निर्णय के फलस्वरूप प्रति वर्ष करीब 05 करोड़ 16 लाख 96 हजार 564 रुपए का आवर्तक व्यय राज्य सरकार पर आएगा, जिसमें शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय आवास भत्ता एवं सी0सी0ए0 का आकलन सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये लाभ शहरों की श्रेणी में वर्गीकृत श्रेणी के अनुरूप देय होगा।

ज्ञातव्य है कि 11 अगस्त, 2015 के शासनादेश द्वारा 77 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों/महाविद्यालयों को पूर्व में अनुदान सूची में लिया जा चुका है।

‘उ0प्र0 राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत 

मंत्रिपरिषद ने ‘उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर कार्यरत प्रवक्ता विनियमितीकरण नियमावली, 2016’ को प्रख्यापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के माध्यम से चयनोपरान्त नियुक्ति की जाती है। लोक सेवा आयोग से चयन में हो रहे विलम्ब के कारण सुचारू रूप से पठन-पाठन हेतु शासनादेश 01 फरवरी, 2005 द्वारा प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में एक निश्चित नियुक्ति प्रक्रिया एवं संविदा शर्तों के अधीन संविदा प्रवक्ताओं की तैनाती की गई है। कार्यरत संविदा प्रवक्ता यू0जी0सी0 एवं संगत सेवा नियमावली में नियमित प्रवक्ता हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता धारित करते हैं। इनकी नियुक्ति नियमित रिक्त पदों के सापेक्ष की गई है, जिसके सापेक्ष ये संविदा प्रवक्ता तैनात होकर वेतन आहरित कर रहे हैं। इन प्रवक्ताओं को रिक्त नियमित पदों के सापेक्ष विनियमित करने हेतु उक्त नियमावली को अनुमोदित किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली भारी धन एवं जन हानि को नियंत्रित करने हेतु आॅटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता एवं उनके वित्तीय संसाधनों का उपयोग करके पी0पी0पी0 माॅडल पर आॅटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कराया जाएगा, जिससे राज्य सरकार पर वित्तीय व्यय भार नहीं आएगा। डेवलपर का चयन टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा। बिड डाॅक्यूमेण्ट आर0एफ0क्यू0, आर0एफ0पी0, कन्सेशन एग्रीमेण्ट आदि को तैयार करने एवं अन्य बिन्दुओं पर परामर्श हेतु सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट आॅफ रोड ट्रांसपोर्ट को परामर्शी संस्था के रूप में चयनित करने का निर्णय भी लिया गया है। परामर्शी सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान अवस्थापना विकास निधि से किया जाएगा।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने वाहनों की स्वास्थता की जांच में कम से कम मानवीय हस्तक्षेप एवं प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पी0पी0पी0 माॅडल पर वाहन सर्टिफिकेशन एवं इंस्पेक्शन सेण्टर की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विभिन्न जनपदों में पी0पी0पी0 माॅडल पर सेण्टर स्थापित किए जाएंगे।

इस कार्य में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता एवं उनके वित्तीय संसाधनों के उपयोग के कारण राज्य सरकार पर वित्तीय व्यय भार नहीं आएगा। पी0पी0पी0 माॅडल पर डेवलपर का चयन टेण्डर के माध्यम से किया जाएगा। बिड डाॅक्यूमेण्ट आर0एफ0क्यू0, आर0एफ0पी0, कन्सेशन एग्रीमेण्ट आदि को तैयार करने एवं अन्य बिन्दुओं पर परामर्श हेतु सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट आॅफ रोड ट्रांसपोर्ट को परामर्शी संस्था के रूप में चयनित करने का निर्णय भी लिया गया है। परामर्शी सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान अवस्थापना विकास निधि से किया जाएगा।

डी0एम0आई0सी0डी0सी0 के तहत मल्टी माॅडल लाॅजिस्टिक हब तथा मल्टी माॅडल ट्रांसपोर्ट हब परियोजना के क्रियान्वयन हेतु गठित एस0पी0वी0 को भूमि के हस्तांतरण में स्टाम्प ड्यूटी से छूट

मंत्रिपरिषद ने दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर परियोजना (डी0एम0आई0सी0डी0सी0) के तहत मल्टी माॅडल लाॅजिस्टिक हब तथा मल्टी माॅडल ट्रांसपोर्ट हब परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा के लिए गठित एस0पी0वी0 अर्थात् एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप गे्रटर नोएडा लिमिटेड (आई0आई0टी0जी0एन0एल0) को अधिकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

इसके साथ ही, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा मल्टी माॅडल लाॅजिस्टिक हब तथा मल्टी माॅडल ट्रांसपोर्ट हब को विकसित करने हेतु जो भूमि इक्विटी के रूप मे कम्पनी (एस0पी0वी0) को हस्तांतरित की जानी है, उसे स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने का भी निर्णय लिया है।

मंत्रिपरिषद ने राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल नहरों को सौर ऊर्जा एवं ग्रिड ऊर्जा के हाईब्रिड माॅडल से संचालित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

इसके तहत पहले चरण में 6076 राजकीय नलकूपों तथा 57 लघु डाल नहरों को इस माॅडल से संचालित किया जाएगा। प्रदेश के राजकीय नलकूपों व लघु डाल नहरों को सौर ऊर्जा एवं ग्रिड ऊर्जा के हाईब्रिड सिस्टम से 10 से 12 घण्टे निर्बाध रूप से संचालित किया जा सकेगा, जिससे 02 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी और किसानों को इसका लाभ मिलेेगा।

ज्ञातव्य है कि प्रदेश में 32047 राजकीय नलकूप एवं 249 लघु डाल नहरों हैं, जिन पर मुख्यतः लो वोल्टेज, वोल्टेज फ्लक्चुएशन एवं अधिक ट्रिपिंग की समस्या रहती है। नई व्यवस्था के लागू हो जाने से इस समस्या का समाधान हो सकेगा।

मंत्रिपरिषद ने एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम, आगरा के अंतर्गत हाॅकी मैदान में एस्ट्रोटर्फ लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं एस्ट्रोटर्फ के मैदान पर ही आयोजित करायी जाती हैं। साथ ही, इससे प्रशिक्षित खिलाडि़यों के खेल में तेजी आती है। मूल्यांकन प्रभाग द्वारा उक्त कार्य की लागत 513.75 लाख आकलित की गई है। इस परियोजना में खेल जगत से सम्बन्धित अनुभवी व्यक्तियों को रखने एवं इन्हीं की देखरेख में कार्य कराए जाने के लिए कहा गया है। उच्च विशिष्टियों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले इस कार्य की विभिन्न शर्तों को भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है।

गुरू गोविन्द सिंह स्पोटर््स काॅलेज, लखनऊ में

सिन्थेटिक रनिंग ट्रैक की स्थापना की स्वीकृति

मंत्रिपरिषद ने गुरू गोविन्द सिंह स्पोटर््स काॅलेज, लखनऊ में सिन्थेटिक रनिंग ट्रैक की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा इस कार्य हेतु 426.28 लाख रुपए की लागत आंकलित करते हुए इसे लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च कार्य बताया है। साथ ही, इस सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद से अनुमति प्राप्त करने का सुझाव दिया था, जिसके क्रम में यह निर्णय लिया गया है।

जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद के ग्राम कौलारा कलां में राजकीय पाॅलीटेक्निक की स्थापना हेतु 2.0050 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने राजकीय पाॅलीटेक्निक की स्थापना हेतु जनपद आगरा की तहसील फतेहाबाद के ग्राम कौलारा कलां स्थित गाटा संख्या-823

(नाॅन जेड.ए.) में से 2.0050 हेक्टेयर भूमि, ‘सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्धन से सम्बन्धित (संशोधन) नियमावली, 2003’ के प्राविधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए अपरिहार्य परिस्थितियों एवं लोक हित में निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री ने जनपद आगरा के शमसाबाद में पाॅलीटेक्निक काॅलेज की स्थापना की घोषणा की थी, जिसके क्रम में यह निर्णय लिया गया है।

डाॅ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के

परिसर में निःशक्तजन हेतु विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण की अनुमति

मंत्रिपरिषद ने डाॅ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के परिसर में निःशक्तजन हेतु विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है। स्टेडियम में निःशक्तजन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम फेज में इस परियोजना पर व्यय वित्त समिति के आकलन के अनुसार 5066.57 लाख रुपए का व्यय सम्भावित है। इसके साथ ही, इस परियोजना में लोक निर्माण विभाग के निर्धारित विशिष्टियों से उच्च विशिष्ट कार्यों को देखते हुए तद्नुरूप मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री ने इस विश्वविद्यालय में विकलांगजन हेतु एक विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की थी। कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज़ (उत्तर प्रदेश जल निगम) लखनऊ ने 15070.46 लाख रुपए का आगणन प्रस्तुत किया था, जिसके क्रम में वित्त व्यय समिति ने विचार करते हुए प्रथम चरण के लिए उपरोक्त धनराशि का आंकलन किया है।

जनपद चन्दौली की अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 2.697 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने जनपद चन्दौली की अवस्थापना सुविधाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास हेतु कृषि विभाग के स्वामित्व की कुल 2.697 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है।

यह भूमि कलेक्टेªट, चन्दौली के लिए अधिग्रहित भूमि, जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है, के निकट होने तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राजस्व ग्राम बाघो व धूरीकोट की 13 गाटे की 2.697 हेक्टेयर भूमि राजस्व विभाग को उपलब्ध करायी जा रही है।

कृषि विभाग की केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं

के फण्डिंग पैटर्न में परिवर्तन को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने कृषि विभाग की केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के फण्डिंग पैटर्न में परिवर्तन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके फलस्वरूप राज्य सरकार पर 54567.89 लाख रुपए अतिरिक्त व्यय भार आएगा।

ज्ञातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में केन्द्र पोषित 07 योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा फण्डिंग पैटर्न बदलकर 60ः40 कर दिए जाने के कारण राज्य सरकार पर उक्त अतिरिक्त व्यय भार आया है।

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