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नई दिल्ली: संसद के मौजूदा सत्र में जीएसटी और राष्ट्रीय मुआवजा वनीकरण कोष संबंधित विधेयकों के पारित नहीं होने पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि यदि जीएसटी विधेयक पारित हो जाता तो उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा होता। मोदी ने राज्यसभा में सेवानिवृत्त होने जा रहे सदस्यों को दिए जाने वाले विदाई भाषण में यह बात कही। उन्होंने कहा कि विदा होने वाले सदस्यों ने कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने में योगदान दिया जो राष्ट्र के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं।
यूपी-बिहार को होता भरपूर फायदा
प्रधानमंत्री ने कहा कि किन्तु दो ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनमें यदि विदा ले रहे सदस्यों का योगदान रहता तो बहुत अच्छा रहता। उन्होंने कहा कि इसमें पहला जीएसटी विधेयक है। उन्होंने कहा, जीएसटी पारित होने से उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्यों को भरपूर फायदा होता।
बीत जाएगा मानसून
यदि राष्ट्रीय मुआवजा वनीकरण कोष प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण(कम्पा) गठित करने संबंधित विधेयक पारित हो जाता तो उससे राज्यों को 42 हजार करोड़ रुपए वनीकरण के लिए मिलते। इससे प्रत्येक राज्य को करीब 2-3 हजार करोड़ रुपए मिलते, जो कोई छोटी राशि नहीं है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले धन मिलने से काफी मदद मिलती। अब हमें चार-पांच माह तक प्रतीक्षा करनी होगी, तब तक मानसून का समय बीत जाएगा।
राज्यसभा को विशेष लाभ
उल्लेखनीय है कि वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है। किन्तु यह राज्यसभा में लबिंत है। मोदी ने राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने जा रहे 53 सदस्यों को विदाई देते हुए कहा, ‘राज्यसभा को यह विशेष लाभ है कि हम अपने सदस्यों को विदाई दे पाते हैं और उनका स्वागत कर पाते हैं। यह लाभ लोकसभा को नहीं है।’
दो सरकारों के साथ किया काम
उन्होंने कहा कि जो सदस्य सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं उन्हें दो सरकारों के साथ काम करने का मौका मिला। ‘पिछली सरकार के साथ ज्यादा और इस सरकार के साथ कम।’ किन्तु इन सदस्यों ने देश के कल्याण में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि निवृत्त होने जा रहे सदस्यों को इस सदन में मिले अनुभव समाज के विकास के लिए काम करने को प्रवृत्त करेंगे।
