समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना का शिलान्यास आगामी अक्टूबर माह में—-मुख्य सचिव

लखनऊ:   उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने निर्देश दिये हैं कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना के सड़क निर्माण कार्यों को प्रारम्भ कराने हेतु आगामी अक्टूबर माह में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के कर-कमलों द्वारा शिलान्यास कराने हेतु कम से कम 70 प्रतिशत जमीन अधिगृहीत अथवा क्रय करने की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्राथमिकता से सुनिश्चित करानी होगी।

उन्होंने कहा कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे प्रदेश के 09 जनपदों-लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ व गाजीपुर से होकर जाना प्रस्तावित की गयी है। इन जनपदों के प्रभावित ग्रामों में आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने हेतु भू-स्वामियों की आपसी सहमति से परियोजना के पक्ष में भूमि क्रय करने की कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित की जाये। उन्होंने समाजवादी किसान एवं सर्वहित योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराकर खतौनीधारक प्रत्येक किसान को आगामी 01 अगस्त से लाभान्वित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्तों को तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों को स्वयं योजना का अनुश्रवण कर अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित कराने हेतु अभियान चलाना होगा।

मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से विकासपरक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के कार्यों की प्रशंसा करते हुये कहा कि प्रदेश में विकास को गति देने हेतु दिये जा रहे कार्य फील्ड में दिख रहे हैं, परन्तु निरन्तर माॅनीटरिंग कर अवशेष कार्यों को भी निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने होंगे। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निरन्तर माॅनीटरिंग कर किये जा रहे कार्यों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने हेतु स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों में यह विश्वास पैदा करना होगा कि प्रशासन उनकी समस्याओं के प्रति सजग ही नहीं है, बल्कि उनकी समस्याओं का निराकरण कर उन्हें न्याय दिलाने हेतु प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड में 08 हजार से अधिक हैण्डपम्पों के अतिरिक्त टैंकरों से भी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कराकर जिला स्तरीय अधिकारियों ने अच्छा कार्य किया है।

श्री रंजन ने कहा कि 05 वर्षों से अधिक समय से लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने हेतु लम्बित राजस्व वादों की प्रतिदिन सुनवाई अवश्य सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि लम्बे समय तक राजस्व वाद लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि लम्बित राजस्व वादों का निस्तारण कराने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं अन्य राजस्व अधिकारियों को प्रतिदिन 02 घंटे राजस्व न्यायालयों में बैठकर राजस्व वादों का निस्तारण करना चाहिये। उन्होंने सम्भावित बाढ़ से प्रभावित होने वाले संवेदनशील जनपदों के जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिये कि आगामी 30 जून तक संभावित बाढ़ से बचाव हेतु अपनी कार्य योजना राहत आयुक्त को अवश्य उपलब्ध करा दें, ताकि आवश्यकतानुसार कार्यवाही समय से सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में लक्षित 55 लाख लोगों को लाभान्वित कराने हेतु पारदर्शिता के साथ आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से कराये जाने के निर्देश दिये।

मुख्य सचिव ने गत वर्षों में चयनित लोहिया ग्रामों के अवशेष कार्यों को आगामी 31 अगस्त तक गुणवत्ता के साथ प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्मित स्वास्थ्य इकाइयों का कार्य पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप प्लान बनाकर विधिवत लोकार्पण कार्यक्रम कराने हेतु निर्देश दिये। उन्होंने डायरिया सहित अन्य संक्रमित बीमारियों से बचाव हेतु स्थानीय स्तर पर कण्ट्रोल सेण्टर खोलने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की 09 तारीख को मातृत्व योजना के अन्तर्गत कैम्प लगाकर महिलाओं को आवश्यक चिकित्सा सुविधायें प्राथमिकता पर उपलब्ध करायी जायें।

श्री रंजन ने सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नागरिकों की समस्याओं के समय से निस्तारण के मामले में संवेदनशील रहकर कार्य करने का निर्देश दिया और कहा कि सभी अधिकारीगण प्रतिदिन 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालय में बैठ कर जन-सुनवाई हेतु उपलब्ध रहें तथा वादों का निस्तारण न्यायसंगत रूप से शीघ्रता से करें। शासन-प्रशासन के कार्यों में संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता लायें तथा निष्ठापूर्वक जन सेवा के कार्य में त्यागपूर्वक निरत रहें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यक्रमों का गुणवत्तापूर्वक क्रियान्वयन करना तथा स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन करना अतिआवश्यक है। अधिकारियों को सतत जागरूक रहकर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करना अपेक्षित है। प्रशासनिक कार्यों में अद्यतन तकनीक का उपयोग किये जाने पर विशेष बल दिया जाना चाहिये।

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रवीर कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।