राज्य सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

लखनऊ:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधान सभा में बजट की चर्चा के दौरान गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांगों के सम्बन्ध मंे प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गृह विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 16116.75 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष की तुलना में 7.3 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान बजट मंे पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 107.19 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सदन में अपना वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री  ने महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारतीय महिला टीम के शानदार प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों तथा टीम सेलेक्शन कमेटी की चेयरपर्सन सुश्री हेमलता काला को बधाई दी। उन्होंने सदन की ओर से पूरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, विशेषकर खिलाड़ीगण सुश्री दीप्ति शर्मा और सुश्री पूनम यादव को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेगी। उन्होंने बिहार का पुनः मुख्यमंत्री बनने पर श्री नीतीश कुमार को भी बधाई दी।

श्री योगी  ने प्रत्येक विधान सभा सदस्य के लिए 100-100 हैण्डपम्प उपलब्ध कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में अगर हैण्डपम्प की उपादेयता नहीं होगी तो वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने सभी सदस्यों से अपनी-अपनी विधान सभा में दो-दो गांव पण्डित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गांव के रूप में चयनित कर उनके विकास की रूपरेखा तैयार करने का अनुरोध किया। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक विधान सभा की एक नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना तैयार करने का भी सदस्यों से अनुरोध किया। उन्होंने विधान मण्डल से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाने वाली धनराशि को 8500 रुपये करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री  ने यू0पी0 डायल-100 मंे सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए 296.40 करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए यू0पी0 डायल-100 से सम्बद्ध वाहनों के इस्तेमाल के लिए एक नया साॅफ्टवेयर विकसित किया गया है। इसके तहत शिकायतकर्ता की काॅल पर सिर्फ डायल-100 की गाड़ी ही नहीं भेजी जाएगी, बल्कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष, सर्किल के डिप्टी एस0पी0, जनपद एस0पी0/एस0एस0पी0 को भी मामलेे जानकारी दी जाएगी, ताकि सभी को जवाबदेह बनाया जा सके। इस एकीकृत प्रबन्धन प्रणाली के लिए वर्तमान बजट मंे 26.43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

योगी  ने बताया कि इस बजट में सी0टी0, सर्विलांस सिस्टम के लिए 51 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, पुलिस विभाग में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये तथा निर्माणाधीन पुलिस भवनों के लिए भी 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरण क्रय के लिए 40 करोड़ रुपये तथा अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण के लिए भी 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री  ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए उठाये जा रहे कदमों से अवांछित तत्वों तथा गैर-कानूनी गतिविधियों में लगे लोगों की नींद उड़ गयी है। राज्य सरकार द्वारा बेटियों और बहनों की सुरक्षा व उनके सम्मान की रक्षा के लिए गठित किये गये एण्टी-रोमियो स्क्वायड से शोहदों की गतिविधियों पर लगाम लगी है। एण्टी रोमियो स्क्वायड ने 22 मार्च से 22 जुलाई तक 3 लाख 43 हजार 345 स्थलों पर चेकिंग की, जिसमें 11 लाख 21 हजार 338 लोगों को चेक किया गया। इसके तहत, 763 अभियोग पंजीकृत हुए और 1580 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी, जबकि 4 लाख 69 हजार 144 लोगों को सचेत करते हुए उनके परिजनों को सौंपा गया। इसी प्रकार, एन0जी0टी0 और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए राज्य की नवगठित सरकार ने सत्ता संभालने के 24 घण्टे के अन्दर तमाम अवैध बूचड़खानांे को बन्द करवाया।

योगी जी ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से सरकारी, ग्राम समाज, धार्मिक स्थलों की भूमि पर कब्जे की शिकायतें मिल रही थीं। अतः सरकार द्वारा एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस फोर्स ने सक्रियता दिखाते हुए पहले चरण में अवैध कब्जों वाली 17097.839 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की। अब तक 5773.765 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त करायी जा चुकी है। अन्य गैर-कानूनी कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। चिन्हित 1035 भू-माफियाओं पर गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट तथा अन्य आपराधिक कानूनों के तहत विधिक कार्रवाई की गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद एक गम्भीर समस्या है। इससे निपटने के लिए ए0टी0एस0 के सुदृढ़ीकरण की कार्ययोजना को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, एस0टी0एफ0 के सुदृढ़ीकरण का भी कार्य शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं गतिशीलता लाने के लिए पुलिस रिकाॅर्डाें का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। साथ ही, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय तथा सी0सी0टी0एन0एस0 डाटा सेण्टर आदि की पारस्परिक कनेक्टिविटी के लिए भी बजट में प्राविधान किया गया है। इसके अलावा, पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए भी कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

योगी जी ने कहा कि इलाहाबाद में वर्ष 2019 में अर्द्धकुम्भ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी प्रारम्भ कर दी गयी है। इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार हर सम्भव कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री  ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सामान्य प्रशासन से जुड़ी मांगों के विषय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इसके तहत 76.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गतवर्ष की तुलना में 4 गुना अधिक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सहायता अनुदान देने के लिए 5.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में की गयी है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50 लाख रुपये अधिक है। साथ ही, गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराने हेतु इस बजट में 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है, जो गतवर्ष की तुलना में 6 करोड़ रुपये अधिक है। इसी प्रकार, चित्रकूट में भजन संध्या एवं परिक्रमा स्थल के विकास तथा निर्माण के लिए 8.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। अयोध्या में रामलीला और भजन संध्या स्थल के निर्माण के लिए 9.78 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जबकि काशी में बौद्ध शोध संस्थान की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

योगी  ने कहा कि अशोक चक्र श्रंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों जैसे अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र के तहत 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। साथ ही, इनसे पुरस्कृत सैनिकों अथवा पुलिस के जवानों को वार्षिकी के रूप में भी 1.20 लाख रुपये, 1 लाख रुपये तथा 50 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है।