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पाँच राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 4 फरवरी से 11 मार्च के बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव किए जाएँगें। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम ज़ैदी ने चुनावों की घोषणा करते हुए कहा कि इस बार कुछ नए और कड़े नियम लागू किए गए हैं। ज़ैदी ने कहा कि इन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। इन नए नियमो में प्रत्याशियों के खर्च के एकाउंट के साथ-साथ ईवीएम पर प्रत्याशियों की फोटो तक शामिल है। आइए, आपको बताते हैं वो 5 नए नियम जो इसबार पाँच राज्यों की विधानसभा चुनावों में पहली बार लागू हो रहे हैं…

  • निर्वाचन आयोग ने बुधवार को देश के पांचों राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में प्रति उम्मीदवार खर्च सीमा तय कर दी। इन पांचों राज्यों में प्रति उम्मीदवार खर्च की जाने वाली सीमा 20 लाख रुपये से 28 लाख रुपये के बीच तय की गई है। नसीम जैदी ने खर्च सीमा का ऐलान करते हुए कहा, “गोवा और मणिपुर में चुनाव पर प्रति उम्मीदवार 20 लाख रुपये खर्च किए जा सकते हैं।” पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यह राशि 28 लाख रुपये होगी। खास बात यह है कि प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए एक नया खाता खुलवाना होगा और 20 हजार रुपए से अधिक के सभी खर्च के लिए इसी खाते से चेक जारी करने होंगे।
  • नसीम जैदी ने कहा कि भारत में सभी मतदाताओं का वोटर आईकार्ड बना दिया गया है। इसबार हर परिवार को फोटो वोटर स्लिप और रंगीन वोटर असिस्टेंस गाइड भी जारी की जाएगी। स्लिप के पीछे पोलिंग स्टेशन का मैप होगा।
  • इन विधानसभा चुनावों में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह के साथ उनकी फोटो भी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाँच राज्यों में व्यापक स्तर पर चुनाव आयोग इसकी तैयारी कर रहा है।
  • इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि प्रत्येक पोलिंग बूछ पर चार पोस्टर्स लगाए जाएंगे। इनमें पोलिंग स्टेशन की पूरी जानकारी, चुनाव अधिकारी की पूरी जानकारी, कैंडीडेट्स की पूरी लिस्ट, वोटिंग में क्या करना है और क्या नहीं, कैसे वोट डालना है?  ये सारी बातें स्पष्ट रूप से दर्ज की जाएंगी।
  • चुनाव आयोग ने महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पहली बार चुनावों में सिर्फ महिलाओं के लिए कुछ पोलिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया है। यहाँ सिर्फ महिलाएं ही वोट डाल सकेंगी। इसके अलावा कुछ पोलिंग बूछ मॉडल बूथ की तर्ज पर भी बनाए जाएंगे।