लखनऊ: उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य सचिव श्री प्रवीर कुमार ने बुन्देलखण्ड के मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं कि सूखे से प्रभावित नागरिकों की मदद करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को प्रतिदिन एस0एम0एस द्वारा ग्रामवार पेयजल की आपूर्ति, राहत सामग्री का वितरण, मेडिकल कैम्प लगाने की सूचना, जानवरों के लिए चारा एवं भूसा तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों के नाम की सूचना प्रत्येक दशा में सायं तक राहत आयुक्त के साथ-साथ सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को उपलब्ध करानी होगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के 39 जनपदोें में 692 टैंकरों से कराई जा रही जलापूर्ति की स्थानीय स्तर पर निरन्तर निगरानी सुुनिश्चित कराई जाये ताकि प्रभावित गांव में आवश्यकतानुसार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड में 402 टैंकरों से की जा रही जलापूर्ति में से झांसी मण्डल में 164 टैंकरों से प्रभावित 112 गांवों में तथा चित्रकूट मण्डल के प्रभावित गांवों में 186 टैंकरों से कराने के अतिरिक्त जल निगम द्वारा महोबा एवं चित्रकूट में भी 52 टैंकरों से प्रभावित 50 गंावों में जलापूर्ति सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने जल निगम को निर्देश दिये कि आवश्यकतानुसार और टैंकरों की खरीद नियमानुसार सुनिश्चित कराते हुये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि प्रभावित गंाव में जलापूर्ति बाधित न होने पाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कर सूखेे से प्रभावित लोगों की सहायता हेतु उपलब्ध कराई जा रही सहायता की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि मनरेगा योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को विगत 2015-16 की धनराशि का वितरण सम्बन्धित जिलाधिकारी अभियान चलाकर एक सप्ताह में वितरण कराकर सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि आगामी 04 मई को वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से वितरित की जा चुकी धनराशि की समीक्षा की जायेगी। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को नियमानुसार अनुदानित धनराशि का वितरण यथाशीघ्र सुनिश्चित कराकर सम्बन्धित पोर्टल पर 15 मई तक एन्ट्री सुनिश्चित करायें।
श्री प्रवीर कुमार ने बुन्देलखण्ड में अभियान चलाकर फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लोनिंग अथवा नाॅन-लोनिंग किसानों को लाभान्वित कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि निर्गत 867 करोड़ रूपये की धनराशि का वितरण नियमानुसार सुनिश्चित कराते हुये सम्बन्धित किसानों के खाते में अभियान चलाकर 01 सप्ताह में हस्तांतरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड में पेयजल हेतु टयूबवेल रिबोर कराने की कार्यवाही आवश्यकतानुसार कराते हुए वांछित सूचना मुख्यालय भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये।
बैठक में सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिवों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ राहत आयुक्त, श्री अनिल कुमार उपस्थित थे।