लखनऊ | केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित आयकर एवं जीएसटी में व्यापारियों को जेल भेजने के प्रावधानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के आहवान पर आज पूरे प्रदेश में व्यापारियों ने अपने-अपने जनपदों में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्तमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। लखनऊ में यह प्रदर्शन लखनऊ व्यापार मण्डल एवं जिला उद्योग व्यापार मण्डल द्वारा कैसरबाग स्थित जिला मुख्यालय (कलेक्ट्रेट) में प्रातः 11 बजे करके जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया।
इस अवसर पर प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिश्चन्द्र अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजेन्द्र अग्रवाल, संसदीय महामंत्री अमरनाथ मिश्रा, प्रचार मंत्री भारत भूषण गुप्ता, मंत्री सतीश अग्रवाल, अकरम अंसारी, संगठन मंत्री जितेन्द्र सिंह चैहान, प्रदेश प्रभारी देवेन्द्र मिश्रा, सुनील गुप्ता, नगर युवा अध्यक्ष पवन मनोचा ने कहा कि राजधानी लखनऊ में यह प्रदर्शन लखनऊ व्यापार मण्डल एवं जिला उद्योग व्यापार मण्डल द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल, लखनऊ महानगर अध्यक्ष हरिश्चन्द्र अग्रवाल एवं वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा के नेतृत्व में प्रातः 11 बजे से कैसरबाग स्थित जिला मुख्यालय (कलेक्ट्रेट) में किया गया। अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी बाजारों के संगठनों के व्यापारी कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए।
जहां पर केन्द्र सरकार के व्यापारी विरोधी रवैये के प्रति जमकर अपना आक्रोश प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया एवं प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्तमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को प्रेषित किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश से टेलीफोन पर प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकांश सभी जनपदों में प्रदर्शन पूर्ण सफल रहा। बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर, गोला, पीलीभीत, मेरठ, खुर्जा, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, नोयडा, दादरी, कानपुर, औरैया, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बरेली, बहेड़ी, सण्डीला, मिर्जापुर, खलीलाबाद, शाहजहांपुर, सीतापुर, हापुड, हाथरस, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, बिसवां, सहारनपुर, संभल, पडरौना, गोण्डा, बलरामपुर सहित सभी जनपदों में बंदी प्रदर्शन सफल रहा। व्यापारियों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्तमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।
कलेक्ट्रेट में व्यापारियों को संबोधित करते हुए श्री कंछल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आयकर कानूनों मेें भी भारी बदलाव किया है। सरकार द्वारा आयकर कानूनों को सरल बनाने के बजाय जटिल बनाया जा रहा है। नये कानून में यदि कोई व्यापारी आर्थिक तंगी के कारण आयकर देने में असमर्थ रहता है तो उसको कम से कम तीन माह, अधिकतम तीन साल तक जेल भेज दिया जायेगा और उसकी जमीन जायदाद अटैच करके कुर्क कर ली जायेगी। श्री कंछल ने कहा कि आयकर में जेल भेजने का प्रावधान पहली बार किया गया है पिछले 60 वर्षों में आयकर के कानूनो में कोई ऐसी व्यवस्था किसी भी सरकार द्वारा नहीं की गयी थी। इस कानून के लागू होने के बाद भ्रष्टाचार, शोषण और उत्पीडऩ से व्यापारी समाज अपमानित और पीड़ित होगा। व्यापार मण्डल केन्द्र सरकार के इस तानाशाहीपूर्ण कानून को कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होने कह कि आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने के लिए दिनांक 4 अगस्त को रायबरेली में प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक आयोजित की गयी है। इस बैठक में केन्द्र सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की रणनीति तय की जायेगी।