UP प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति 2022 के माध्यम से घरेलू व वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए तत्पर

उत्तर प्रदेश की नई औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट मुख्य रूप से एक प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, ताकि राज्य के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य साकार हो सके

उत्तर प्रदेश को एक प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित बनाने के उददेश्य से ‘विकल्प आधारित प्रोत्साहन मॉडल’ को सम्मिलित किया गया

राज्य को औद्योगीकरण के अगले स्तर पर उन्नयन हेतु ड्राफ्ट नीति, रोजगार बूस्टर सहित प्रोत्साहन बूस्टरों से युक्त है

लखनऊ | प्रदेश में सर्वांगीण एवं संतुलित सामाजिक-आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के अपने अनवरत् प्रयासों के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार वैश्विक निवेशक समुदाय के लिए अनुकूल व आकर्षक वातावरण का सृजन करने के लिए प्रदेश की विकासोन्मुख नीतियों की समीक्षा कर रही है। इस दिशा में, संबंधित हितधारकों के परामर्श एवं भारत में विभिन्न राज्यों की सर्वाेत्तम प्रथाओं के विश्लेषण के बाद नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
प्रस्तावित नीति के मसौदे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, जिससे रोजगार सृजित हो तथा प्रदेश में स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। प्रस्तावित नीति मुख्य रूप से 01 ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के उद्देश्य को साकार करने के लिए एक प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, श्री अरविंद कुमार ने कहा– ”पिछले कुछ वर्षों में, उत्तर प्रदेश भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है तथा माननीय मुख्यमंत्री, श्री योगी आदित्यनाथ जी के सुदृढ़ नेतृत्व में सक्रिय शासन के माध्यम से औद्योगिक निवेश के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य के रूप में स्थापित हो रहा है। राज्य की अनंत क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का एक महत्वाकांक्षी विज़न निर्धारित किया है।“
प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, ‘इन्वेस्ट यूपी’ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), श्री अभिषेक प्रकाश ने बताया कि प्रस्तावित नीति के अंतर्गत सभी सेक्टर्स के उद्योगों हेतु राज्य को प्रतिस्पर्धी और आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए ‘विकल्प आधारित प्रोत्साहन मॉडल’ का प्राविधान किया गया है। जिसके अंतर्गत निवेशक या तो ‘पूंजीगत् सब्सिडी’ या ‘नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति’ या ‘पीएलआई (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) टॉप-अप सब्सिडी’ का विकल्प चुन सकते हैं।
पूंजीगत् सब्सिडी के विकल्प को जिस क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है, उस क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है तथा यह उत्पादन क्षमता के उपयोग पर आधारित है। ड्राफ्ट में रोजगार बूस्टर सहित विभिन्न बूस्टरों को भी प्रदान किया गया है, जो रोजगार सृजन एवं निर्यात प्रोत्साहन के लिए पूंजीगत सब्सिडी में वृद्धि करते हैं।
‘पीएलआई टॉप-अप सब्सिडी’ के माध्यम से भारत सरकार की पीएलआई योजना के अंतर्गत चयनित निवेशकों द्वारा उत्तर प्रदेश को अपने निवेश गंतव्य के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। विकल्प-आधारित सब्सिडी के अतिरिक्त, नीति अन्य प्रोत्साहनों के साथ-साथ स्टांप शुल्क में छूट, अनुसंधान एवं विकास के लिए सब्सिडी तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्राप्त करने, अनुसंधान एवं विकास इकाइयों एवं उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान करती है। नीति के माध्यम से स्वच्छ मैन्युफैक्चरिंग के उपायों को भी बढ़ावा दिया गया है तथा सर्क्युलर अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने हेतु प्राविधान किए गए हैं।
प्रस्तावित नीति में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, जैसे ‘पंप स्टोरेज’ तथा ‘निजी औद्योगिक पार्कों’ के विकास के लिए भी निवेश आकर्षित करने के लिए प्राविधान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि नीति उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने में आने वाली बाधाओं को दूर करने पर केंद्रित है। इसके लिए नीति में निजी विकासकर्ताओं द्वारा भूमि प्राप्त करने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया का प्रस्ताव है, प्रमुख निवेश परियोजनाओं के लिए फास्ट-ट्रैक भूमि आवंटन की प्रक्रिया तथा उद्योगों के लिए भूमि बैंक के सृजन के लिए अन्य उपाय किए गए हैं। इस अप्रतिम मॉडल के माध्यम से ‘मेक-इन-यूपी’, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार (इनोवेशन), उद्यमिता, रोजगार सृजन, स्थाई व संतुलित क्षेत्रीय औद्योगीकरण के साथ विश्व-स्तरीय औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास को सुनिश्चित किया गया है।

नीति का ड्राफ्ट सार्वजनिक समीक्षा एवं फीडबैक के लिए इन्वेस्ट यूपी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है- https://invest.up.gov.in/hi/wp-content/themes/investup/pdf/Draft_UP_New-Industrial-Policy-2022-hindi.pdf

नीति के आलेख पर टिप्पणियां ईमेल (advantageup@investup.org.in) पर 04 अक्टूबर, 2022 (मंगलवार) तक आमंत्रित की गई हैं। इसके बाद नीति को अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा तथा माननीय मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
—