वेब आधारित ‘उत्तर प्रदेश ई-समीक्षा’ प्रारम्भ करने का निर्णय: मुख्य सचिव

लखनऊ: प्रदेश सरकार द्वारा जनपद स्तर पर प्रोजेक्ट एवं योजनाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वयन कराये जाने एवं जनपदीय एवं विभागीय समस्याओं का समयबद्ध तीव्रगति से निस्तारण कराने हेतु वेब आधारित ‘उत्तर प्रदेश ई-समीक्षा’ प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इस साफ्टवेयर के माध्यम से सम्बन्धित जनपद एवं विभाग परस्पर आॅनलाइन अपने विचाराधीन एवं अनिर्णित विषयों का समाधान सुगमता से करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि वेब आधारित ई-समीक्षा के पोर्टल पर सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को योजना से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र कराने हेतु प्रकरणों को अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि वह स्वयं यथाशीघ्र वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने हेतु आवश्यक निर्देश देंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने यह निर्देश समस्त विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों, मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को परिपत्र निर्गत कर दिये हैं। उन्होंने राज्य स्तर पर परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक नियोजन डाॅ0 आनन्द मिश्रा को नोडल अधिकारी नामित करते हुये निर्देश दिये हैं कि वे जनपदों एवं विभागों तथा एन0आई0सी0 से समन्वय स्थापित कर परियोजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे। उन्होंने कहा कि इस वेब पोर्टल के लिये मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी तथा सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं विभागाध्यक्ष भी अपने स्तर पर नोडल अधिकारी नामित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ई-गवर्नेन्स के माध्यम से इलेक्ट्राॅनिकली पेपरलेस होगा, कार्यों को निपुणता व दक्षता के साथ तीव्र गति से शासकीय कार्यों का संपादन करा रही है।

श्री रंजन ने कहा कि मण्डलायुक्तों का दायित्व होगा कि कोई भी प्रोजेक्ट एवं परियोजना किसी भी स्तर पर निश्चित समयावधि के बाद लम्बित न रहने पाये। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी परिस्थिति पर कोई प्रकरण लम्बित रहने की स्थिति पर वांछित सूचना नोडल अधिकारी नियोजन विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि लम्बित प्रकरणों का निस्तारण समय से न होने की स्थिति पर मासिक अनुश्रवण उनके स्तर पर स्वयं कर विलम्ब के कारणों की जानकारी कर सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत की जायेगी। उन्होंने कहा कि संचालित प्रोजेक्ट एवं योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कराने तथा समीक्षा व अनुश्रवण का सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध रहेगा।