योगी कैबिनेट ने PM के ड्रीम प्रोजेक्ट डिफेंस कॉरिडोर योजना समेत सात प्रस्तावों पर लगाई मुहर

lucknow | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में योगी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट डिफेंस कॉरीडोर समेत सात प्रस्तावों पर मुहर लगाई। सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत पांच वर्ष में पचास हजार करोड़ का निवेश और ढ़ाई लाख रोजगार प्रस्तावित है। कैबिनेठ की बैठक के बाद योगी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि डिफेंड कॉरीडोर के तहत अलग-अलग किस्म की यूनिट्स को आकर्षित किया जाएगा। मेगा यूनिट्स एक हजार करोड़ के ऊपर होंगे, जबकि एंकर यूनिट्स को अलग-अलग श्रेंणियों में रखा गया है।

शर्मा ने बताया कि मेगा यूनिट्स और एंकर यूनिट्स के लिए जमीन पर 25 फीसदी की छूट के अलावा ट्रांसपोर्ट में भी सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में आयातित उपकरण पर पचास फीसदी, एक्सपोर्ट के लिए 30 फीसदी, क्वालिटी कंट्रोल की टेस्टिंग के लिए पचास फीसदी, डोमेस्टिक पेटेंटिंग के लिए सौ फीसदी और इंटनेशनल पेटेंट के लिए पचास फीसदी सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार सर्टिफिकेशन, ट्रेड मार्क के रजिस्ट्रेशन आदि में भी मदद करेगी।

अन्य प्रस्ताव 1 – राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की परिसंपत्तियों को खनिज निदेशालय को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पास किया गया है। 2 – इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम हरिश टंडन के विवाद में नजूल भूमि को फ्री होल्ड किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास कर दिया गया। 3 – नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न परियोजनाओं में एक मुश्त बजट व्यवस्था कराने की कैबिनेट को जानकारी मिली है। विभाग ने 28308.27760 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। 4 – अलीगढ़, मुरादाबाद, आजमगढ़, श्रावस्ती में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराए जाने की स्वीकृति मिली है। 5 – सीएम आवास योजना में संशोधन किया गया है। अब सीएम आवास योजना के तहत उन गरीबों को भी मकान मुफ्त मिल सकेगा जो कि पीएम आवास योजना में शामिल नहीं हैं। 6 – पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना के वित्त पोषण हेतु विभिन्न बैंकों से 12000 करोड़ की ऋण स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास। 12 वर्ष के लिए 48 किस्तों में भुगतान किया जाएगा।