योगी सरकार ने यमुना प्राधिकरण को दिया 1779 करोड़ रुपये ,बिना ब्याज के 25 साल में लौटानी होगी राशि

प्राधिकरण भविष्य के लिए बनाएगा लैंड बैंक-एयरपोर्ट के पास आवासीय सेक्टर बसाने के लिए खरीदी जाएगी जमीन
विकास को लगेंगे पर,अधर में नहीं रुकेंगी परियोजनाएं

लखनऊ। जमीन अधिग्रहण, किसानों को अतिरिक्त मुआवजा, लैंड बैंक और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए पैसे की कमी अब आड़े नहीं आएगी। प्रदेश की योगी सरकार ने यमुना प्राधिकरण को 1779 करोड़ रुपये देकर दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। इनमें से 1500 करोड़ रुपये प्राधिकरण के खाते में आ गए हैं। खास बात यह है कि इस धनराशि को 25 साल में बिना ब्याज के वापस करना होगा। इससे प्राधिकरण की परियोजनाओं को पंख लगेंगे। इससे एयरपोर्ट के आसपास सेक्टरों को बसाया जाएगा।
महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण किए जाने के लिए यमुना प्राधिकरण ने प्रदेश सरकार से ब्याज मुक्त ऋण की मांग की थी। इसके लिए प्राधिकरण ने टप्पल बाजना अर्बन सेंटर की भूमि, सेक्टर- 10 में ईएमसी व औद्योगिक भूखंड, सेक्टर- 7 में वेयर हाउस, लॉजिस्टिक व औद्योगिक भूखंड एवं हैंडीक्रॉफ्ट, एमएसएमई अपैरल पार्क व सेक्टर- 32 में औद्योगिक भूखंड व सेक्टर- 28 मेडिकल डिवाइस पार्क आदि परियोजनाओं का हवाला दिया था। जिससे कि अवशेष भूमि को प्राथमिकता के आधार विकसित किए जाने के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य जल्द किया जा सके। प्राधिकरण द्वारा मांगी गई धनराशि 1779 करोड़ रुपये में से प्रदेश सरकार ने 1500 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। शेष 279 करोड़ भी जल्द ही खाते में आ जाएंगे। प्रदेश सरकार से पहली बार इतनी बड़ी धनराशि यमुना प्राधिकरण को बिना ब्याज के मिली है।
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विकास परियोजनाओं के लिए प्रदेश से 1779 करोड़ रुपये मिले हैं। इस धनराशि को 25 साल में बिना ब्याज के वापस करना होगा। इससे प्राधिकरण काे काफी राहत मिल जाएगी। अब पैसे की वजह से कोई परियोजना प्रभावित नहीं होगी।
डॉ़ अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण