
नई दिल्ली | लोकसभा चुनाव 2019 से पहले दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले करोड़ों लोगों को बड़ी राहत देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।
मोदी सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व या हस्तांतरण का अधिकार देने संबंधी प्रक्रिया सुझाने के लिए एक समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
सरकारी विज्ञप्ति मे कहा गया है कि कैबिनेट ने दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व या हस्तांतरण का अधिकार देने संबंधी प्रक्रिया सुझाने के लिए एक समिति गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1650 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियां हैं।
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