यूपी के सभी कमिश्नर , डीएम को आगामी 24, घंटे के अंदर नारी संरक्षण गृहों तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का निरीक्षण कराकर व्यवस्थाओं की रिपोर्ट देना अनिवार्य: मुख्य सचिव

लखनऊ |   उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 24 घंटे के अन्दर नारी संरक्षण गृहों तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान संवासिनियों की संख्या के अनुसार उनकी उपस्थिति, उनके रहने हेतु आवश्यक सुविधायें एवं सुरक्षा की जानकारी प्राप्त कर अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण को आगामी 24 घंटे के अन्दर आख्या भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने वर्तमान शैक्षिक सत्र हेतु अध्ययनरत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 59 प्रतिशत पाठ्य-पुस्तकों का वितरण हो जाने के फलस्वरूप अवशेष 41 प्रतिशत अर्थात शत-प्रतिशत पाठ्य-पुस्तकों का वितरण आगामी 15 दिन के अन्दर विद्यालय में कराना सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षिक सत्र 2019-20 में पाठ्य-पुस्तकों का वितरण माह अप्रैल में ही कराने हेतु नियमानुसार टेण्डर प्रक्रिया आगामी एक माह में पूर्ण करा ली जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की स्थिति का सर्वे कराकर जर्जर भवन होने की स्थिति पर यथाशीघ्र आवश्यकतानुसार मरम्मत का कार्य कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये, ताकि कोई भी अप्रिय घटना घटित न होने पाये।

मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो काॅन्फ्रेंन्सिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण, जनोपयोगी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों सहित सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने आगामी 15 अगस्त के दिन 09 करोड़ पौधों के वृक्षारोपण के लक्षित लक्ष्य को पूर्ण कराने हेतु स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के उपरान्त वृहद् स्तर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के भव्य कार्यक्रम में प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अपने नामित जनपदों के नोडल जनपदों में स्वयं उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनायेंगे।

डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने आगामी 10 अगस्त को लखनऊ में आयोजित एक जनपद-एक उत्पाद के वृहद् कार्यक्रम को प्रत्येक जनपद में समानान्तर रूप से आयोजित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का प्रसारण जनपदों में एल0ई0डी0 स्क्रीन लगाकर जनपद स्तर पर भी टूल किट्स एवं ऋण वितरण पात्र लाभार्थियों को कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि लखनऊ में आयोजित एक जनपद-एक उत्पाद के वृहद् कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति, प्रदेश के राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में कराये जाने की आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित करा ली जायें।

मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत आगामी 02 अक्टूबर तक शत-प्रतिशत ओडीएफ घोषित किये जाने हेतु जनपदवार कार्यों की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि अवशेष कार्यों को प्राथमिकता से गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराते हुये निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने हेतु जन अभियान चलाया जाये। उन्होंने कहा कि निर्मित कराये जा रहे शौचालयों की गुणवत्ता का शत-प्रतिशत सत्यापन, प्रमाणीकरण जियो टैगिंग एवं ओडीएफ सत्यापन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जनपदों द्वारा शौचालयों की रिपोर्टेड संख्या के अनुरूप स्थलीय निर्माण में अन्तर होने की स्थिति पर सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि शौचालयों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण पूर्ण कराया जाये। उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत कार्यों की डीपीआर व निविदा सम्बन्धी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी दिये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि योजनाओं के कार्यों में और अधिक तेजी लाकर लक्षित लक्ष्य को निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री दीपक त्रिवेदी सहित सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव तथा विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।