बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिया

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज यहां विधान सभा में बजट 2016-17 पर सम्पन्न सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं को लेकर पूरी तरह गम्भीर है। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाली वर्तमान प्रदेश सरकार संवेदनशील मामलों में राजनीति के बजाए ठोस कदम उठाने पर विश्वास करती है, जिससे जनता की समस्याओं का स्थायी एवं दूरगामी समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड जैसे क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सूखे से प्रभावित परिवारों को उपलब्ध करायी जा रही सहायता की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के सूखे से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं अन्य राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कल ही यह निर्णय लिया गया, जिसके तहत करीब 02 लाख से अधिक अंत्योदय लाभार्थियों में, प्रत्येक अंत्योदय लाभार्थी को 10 कि0ग्रा0 आटा, 05 कि0ग्रा0 चने की दाल, 05 ली0 सरसों का तेल, 01 कि0ग्रा0 शुद्ध देशी घी एवं बच्चों के लिए प्रति परिवार 01 कि0ग्रा0 मिल्क पाउडर के साथ-साथ 25 कि0ग्रा0 आलू उपलब्ध कराया जाएगा। प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली सामग्री को ऐसे पैकेट में रखकर वितरित कराने का निर्देश दिया गया है, जिससे खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता प्रभावित न हो। उन्होंने बताया कि राहत सामग्री क्रय कर वितरित करने का अधिकार सम्बन्धित जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा राहत समिति को दिया गया है। इसके लिए उन्हें आवश्यक धनराशि भी दी गई है।

राहत सामग्री की गुणवत्ता की चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अधोमानक की सामग्री वितरित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार ने वितरित की जाने वाली कर योग्य वस्तुओं को देय वैट से मुक्त कर दिया है। साथ ही, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी सात जनपदों के जिलाधिकारियों को कहा गया है कि राहत सामग्री का वितरण ग्राम स्तर पर जनपद स्तरीय अधिकारी की देखरेख में कराया जाए। इसके लिए जिला स्तरीय राजस्व, विकास व अन्य विभागीय अधिकारियों को नामित किया जाए। इसके अलावा समस्त ऐसे लाभार्थियों की सूची एवं वितरण की अद्यतन जानकारी जिला स्तर पर रखी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष परिस्थिति के स्थायी समाधान के लिए जहां एक ओर बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने पर बल दे रही है, वहीं फौरी तौर पर जनता को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्षों से लम्बित क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही, सड़कों का संजाल बिछाने, परम्परागत विद्युत परियोजनाओं के अलावा सौर ऊर्जा की परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुए सभी पात्र महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा।

श्री यादव ने कहा कि यहां की स्थिति को देखते हुए पहले ही विद्युत आपूर्ति बढ़ाने, जरूरत के हिसाब से नये हैण्डपम्पों की स्थापना, पूर्व में स्थापित हैण्डपम्पों को स्थिति के अनुसार रीबोर एवं मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड के गांवों में टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति करायी जाएगी। साथ ही, पशुओं को पर्याप्त चारा उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र के तालाबों एवं पोखरों को भरवाने के लिए भी कहा गया है। महोबा से हमीरपुर को बहने वाली चन्द्रावल नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गांव वार कैम्प लगाकर लाभार्थियों को सूचीबद्ध करने और उन्हें देय मजदूरी समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।