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नई दिल्ली: जाट आरक्षण की मांग को देखते हुए गुरुवार 23 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसले के तहत अब पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह एक नया आयोग बनाया जाएगा। इसका नाम कमीशन फॉर सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास (NSEBC) रखा जाएगा। जिसे कॉन्स्टीट्यूशनल बॉडी का दर्जा भी दिया जाएगा, लेकिन ओबीसी में नई जाति जोड़ने के लिए अभी संसद की मंजूरी होना बाकी है। इसके साथ ही संविधान में संशोधन भी होगा।
अभी संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं
-नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास (NCBC) को कानूनी दर्जा था लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है।
-आयोग किसी जाति को पिछड़े वर्ग में जोड़ने और हटाने पर सरकार को प्रस्ताव भेजता है।
-केंद्र सरकार के मुताबिक सोशल और एजुकेशनल बेस पर पिछड़ों की नई परिभाषा होगी।
