नोएडा प्राधिकरण में पांच दिन में तीन हजार फ्लैट की रजिस्ट्री शुरू होगी

नोएडा  |    पांच दिन के अंदर नोएडा प्राधिकरण करीब तीन हजार फ्लैट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर देगा और रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। इससे पहले आवेदन में बची औपचारिकताओं को बिल्डर पूरा कर लेंगे। यह सहमति सोमवार को नोएडा प्राधिकरण और बिल्डरों के बीच हुई बैठक में बनी। नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ अटल राय और ओएसडी संतोष सिंह ने बिल्डरों के साथ बैठक की। पहली बैठक उन 10 बिल्डरों के साथ की गई, जिन्होंने अपनी परियोजनाओं के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर रखे हैं। इनके करीब तीन हजार फ्लैट हैं। अधिकारियों ने बताया कि इनके आवेदन के साथ कुछ अन्य कागजात लगने हैं। परियोजना में कुछ काम बचा है। इसके अलावा कुछ बकाया का भी प्राधिकरण का है। एसीईओ अटल राय ने बिल्डरों को आदेश दिया है कि तीन से पांच दिन के अंदर बची सभी औपचारिकताओं को बिल्डर पूरा करें। तय समय में काम पूरा नहीं करने पर बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण के सख्त रवैये के बाद बिल्डरों ने आश्वासन दिया है कि वह जल्दी ही बचे कामों को पूरा कर लेंगे।

नोएडा प्राधिकरण को 12500 फ्लैट देने हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिसंबर अंत तक 50 हजार फ्लैट देने के आदेश के तहत नोएडा प्राधिकरण को 12500 फ्लैट बिल्डरों से दिलवाने हैं। इनमें से अभी 5771 फ्लैट के लिए कंप्लीशन जारी किए गए हैं। बाकी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारी बिल्डरों के साथ बैठक कर रहे हैं।

नौ परियोजनाओं का काम लगभग पूराएसीईओ ने दूसरी बैठक उन नौ बिल्डरों के साथ की जिनकी परियोजना में काम लगभग पूरा हो चुका है लेकिन उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए आवेदन नहीं किया। इन बिल्डर की परियोजनाओं में करीब 4 हजार फ्लैट हैं। एसीईओ ने संबंधित बिल्डरों से जल्दी आवेदन करने को कहा है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर सबसे ज्यादा दबावग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 50 हजार में से 27500 फ्लैट देने हैं। लेकिन अभी तक करीब 4 हजार फ्लैट के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर पाया है। ऐसे में अभी 23 हजार फ्लैट के कंप्लीशन और प्राधिकरण को जारी करने हैं। अधिकारियों की मानें तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लिए यह आसान नहीं होगा।

रि-शेड्यूल योजना में आवेदन नहीं कर रहे बकाया जमा करने के लिए नोएडा प्राधिकरण की रि-शेड्यूल योजना में बिल्डर आवेदन नहीं कर रहे हैं। आठ बिल्डरों ने आवेदन किया था। इनमें से 4 बिल्डरों ने ही पैसा जमा किया है। योजना के तहत 500 करोड़ तक के बकाएदार 15 और इससे अधिक राशि वाले 10 प्रतिशत पैसा जमा कर कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके अलावा टावर वाइज कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए भी किसी भी बिल्डर ने आवेदन नहीं किया है।

आदेशों का असर नहीं हो रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 50 हजार फ्लैट देने के आदेश के बाद भी बिल्डर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। इसी महीने 4 दिसंबर को दिल्ली में हुई बैठक में बिल्डरों की रिपोर्ट के बाद प्राधिकरण अधिकारी दिसंबर अंत तक 50 की बजाए 32500 फ्लैट देने की योजना ही दे पाए।