लखनऊ. सीएम अखिलेश यादव ने मंगलवार को कैबिमेट मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के 30 हजार पोस्टों को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत दरोगा के लगभग 22 हजार, इंस्सपेक्टर के लगभग 2500 और हेड कांस्टेबल के छह हजार पोस्ट बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में निम्न अहम फैसले लिए गए हैं।
कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
– कानपुर और वाराणसी मेट्रो पर जल्द शुरू होगा काम।
– कैबिनेट ने मिर्जापुर में लुम्बिनी-दुद्धी मार्ग फोरलेन करने का लिया फैसला।�
– सोनौली से नौतनवां गोरखपुर-देवरिया-बलिया मार्ग को भी फोरलेन किया जाएगा।
– गुरसहायगंज, कन्नौज में बस डिपो के लिए जमीन का प्रस्ताव पास।
– केंद्रीय मोटरयान नियमावली के तहत स्पीड गवर्नर लगाने का प्रस्ताव को भी हरी झंडी।
– शक्ति चलित कुट्टी काटने की मशीन पर 50 फीसद अनुदान का प्रस्ताव पास।
– केजीएमयू के शताब्दी में आर्गन ट्रांसप्लांट के लिए आइसीयू की स्थापना का प्रस्ताव।
– 40 लाख के टेंट व्यवसाईयों के लिए एकमुश्त समाधान योजना।
– अंबेडकरनगर में पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना का प्रस्ताव पारित।
– 100 करोड़ रुपए से खाद की खरीद होगी।�
– प्रीपोजिशनिंग सोडिक लैंड परियोजना से फैजाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर को जोड़ा गया।�
– बीहड़ पायलट प्रोजेक्ट में 10 नए जिलों के चयन के प्रस्ताव पर चर्चा।
संविदा कर्मचारियों के लिए खुश खबरी
कैबिनेट में सरकारी विभागों में लंबे समय से संविदा और वर्कचार्ज पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। उन कर्मचारियों को नियमित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में पेश किया गया।