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लखनऊ | उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम में ई-टेंडर प्रक्रिया, हैंडलिंग व परिवहन के काम में अवैध तरीके से लाभ पहुंचाने में दो अफसर निलंबित कर दिए गए। वहीं 12 के खिलाफ अनियमितता बरतने, मिलीभगत व साठ गाठ करके शासन के पैसा का दुरुपयोग करने पर विभागीय जांच शुरू की गई है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री के भ्रष्ट्राचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई है।
आरोपों की पुष्टी होने पर तत्कालीन प्रबंध निदेशक आलोक सिंह व क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार सक्सेना को निलंबित कर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। बताया गया कि चार केंद्रों पर ट्रांसपोर्ट व हैंडलिग कार्य में ई टेंडरिंग की प्रक्रिया में मानकों व शासनादेशों का पालन नहीं किया गया।
वहीं नियमों को उल्लंघन करने के चलते प्रदीप कुमार शर्मा, देवेंद्र मोहन शर्मा को भी निलंबित कर दिया गया। जबकि वाराणसी मंडल के संजीव सक्सेना, संतोष श्रीवास्तव, कुमार गौरव, अखिलेश कुमार पांडेय, दीपक सिंह व अवधेश यादव के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
इसके आलाव मुरादाबाद मंडल के एसएन यादव, अनीता राजपूत, मो. राशिद, अनिल शर्मा, सुदेश मिश्रा व सतीश चंद्र के खिलाफ भी विभागीय जांच की जा रही है।
