जनपदों में कानून-व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें — मुख्य सचिव

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आलोक रंजन ने मण्डलों एवं जनपदों में तैनात मण्डलायुक्तों, पुलिस उपमहानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को कड़े निर्देश दिये हैं कि नियमित रूप से मासिक बैठक कर अपने-अपने जनपदों में कानून-व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि जनपदों में संभावित घटित होने वाली घटनाओं पर प्रभावी कार्यवाही समय से न किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत कर कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि वरिष्ठ अधिकारी जनपदों में गठित शांति समिति की बैठक नियमित रूप से अवश्य कर अपने जनपद में अमन चैन कायम रखें।

उन्होंने कहा कि हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने हेतु त्वरित प्रभावी वैधानिक कार्यवाही प्रत्येक दशा में सुनिश्चित होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि दिये गये निर्देशों के बावजूद भी भूमि विवाद के सम्बन्ध में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गयी कार्यवाही की आख्या निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं दी जा रही है। उन्होंने लम्बित भूमि विवादों का निस्तारण गठित संयुक्त टीम द्वारा आगामी 01 माह में करके अवगत कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनपदों में तैनात वरिष्ठ अधिकारी आगामी 01 माह में अपनी कार्यशैली में और अधिक सुधार नहीं लाये, तो निलम्बन के लिये तैयार रहें। उन्होंने कहा कि आगामी 01 माह में कानून-व्यवस्था की पुनः समीक्षा कर लापरवाह अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा।

मुख्य सचिव आज योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मण्डल एवं जनपदों में तैनात प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं एवं नाबालिग बच्चों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न आदि की घटनाओं कतई घटित नहीं होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये वरिष्ठ अधिकारी गल्र्स काॅलेजों के नजदीक महिला पुलिस तैनात करने के साथ-साथ पेट्रोलिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों पर तथा चैराहों व पान की दुकानों पर खड़े रहने वाले अराजक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुपालन में बड़े अपराधियों की अराजक गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर उन्हें जेलों में बंद अवश्य करा दिया गया है, परन्तु ऐसे अपराधियों द्वारा जेलों से ही क्राइम की प्लानिंग करने की सूचना प्राप्त हो रही है, को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही जनपदीय अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि जेलों में बंद अपराधियों की गतिविधियों को रोकने हेतु जेलों का औचक निरीक्षण सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि जेलों में बंद अपराधियों की गलत गतिविधियों में सहयोग करने वाले जेलकर्मियों पर भी विशेष नजर रखकर उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

श्री रंजन ने कहा कि प्रदेश के समस्त जनपदों में आॅपरेशन इस्माइल अभियान चलाकर खोये हुये बच्चों को उनके अभिभावकों को सुपुर्द कराने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि थानों के मालखाने अथवा थानों में खड़े वाहनों तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं का निस्तारण नियमानुसार प्राथमिकता से कराकर थानों को स्वच्छ एवं साफ सुथरा रखा जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि आगामी माह 2016 तक व्यावसायिक शस्त्र विक्रेताओं की दुकानों का नवीनीकरण की कार्यवाही नियमानुसार प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराते हुये यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराया जाये कि नियमों के तहत ही विक्रय प्रक्रिया सम्बन्धित विक्रेताओं द्वारा की जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि आगामी मार्च में होने वाले विधान परिषद के चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराने हेतु आवश्यक पुलिस बल की मांग आगामी 02 दिन में अवश्य भेज दी जाये।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि सोशल मीडिया पर चल रही आपत्तिजनक गतिविधियों एवं संदेशांे पर कड़ी नजर रखकर उनकी रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही समय से सुनिश्चित करायी जाये, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटित होने पाये। उन्होंने कहा कि आगामी महत्वपूर्ण त्योहारों माघी पूर्णिमा, संत रविदास जयन्ती, महाशिवरात्रि, होली पर्व को दृष्टिगत रखते हुये थानेवार त्योहार रजिस्टरों को अपडेट करते हुये यातायात व्यवस्था बेहतर बनाते हुये अप्रिय घटना कतई न घटित होने दे। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जनपदों के विभिन्न पुलिसकर्मियों के अधीन चल रहे निर्माण कार्यों में उपयोग में लायी जा रही सामग्री की गुणवत्ता का भी भौतिक सत्यापन समय-समय पर अवश्य कराया जाये, ताकि निर्माणाधीन भवन गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण हो जायें। उन्होंने कहा कि निर्मित भवन निर्माण हो जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से हस्तांतरण की कार्यवाही भी समय से सुनिश्चित कर ऐसे भवनों को जनोपयोगी बनाया जाये।

श्री रंजन ने कहा कि मण्डलों एवं जनपदों में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पूर्वान्ह 10 से 12 तक अपने कार्यालय में नियमित रूप से उपस्थित रहकर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करायें, जिससे प्रभावित अथवा शिकायतकर्ता को अपनी समस्या के समाधान हेतु लखनऊ न आना पड़े। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये कि कोई गंभीर घटना घटित होने की सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं संयुक्त रूप से घटना स्थल का निरीक्षण कर प्रभावी कार्यवाही समय से सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि लम्बित विवेचनाओं का समय से गुणवत्ता के साथ निस्तारण अवश्य सुनिश्चित कराया जाये।

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग में प्रमुख सचिव गृह श्री देवाशीष पण्डा, पुलिस महानिदेशक श्री जावीद अहमद, सचिव गृह श्री कमल सक्सेना सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।